भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के माध्यम से वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली और बैलेट पेपर से मतदान की वापसी की वकालत करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर चल रही बहस के बीच अदालत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को मजबूत करता है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने ईवीएम की हैंडलिंग और जांच के संबंध में दो प्रमुख निर्देश जारी किए। सबसे पहले, यह आदेश दिया गया कि सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सील कर दिया जाना चाहिए और कम से कम 45 दिनों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसने उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के सात दिनों के भीतर उनके चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तक पहुंच का अनुरोध करने की अनुमति दी। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है लेकिन यह उम्मीदवार के खर्च पर होगा।
अदालत का फैसला लगातार दो दिनों की सुनवाई के बाद आया, जो 18 अप्रैल को समाप्त हुई, फैसले को बाद की घोषणा के लिए सुरक्षित रखा गया। मामले की दोबारा लिस्टिंग बुधवार को तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा।
कार्यवाही के दौरान, उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास ने अदालत को स्पष्ट किया कि ईवीएम की सभी तीन इकाइयां – मतदान, नियंत्रण और वीवीपीएटी इकाइयां – माइक्रोकंट्रोलर से लैस हैं जो पुन: प्रोग्राम करने योग्य नहीं हैं और प्रोग्रामिंग के बाद भौतिक रूप से पहुंच योग्य नहीं हैं। इन मशीनों को आम तौर पर चुनाव के बाद 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, चुनाव याचिका दायर होने पर एक्सटेंशन उपलब्ध होता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह ईवीएम के बारे में संदेह करने वालों या मतपत्रों पर लौटने की वकालत करने वालों की राय नहीं बदल सकता। न्यायाधीशों ने कहा कि हालांकि उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर स्पष्टता की मांग की, लेकिन उनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उनका निर्णय सटीक और व्यापक जानकारी पर आधारित था।
अदालत के फैसले उसके रुख को रेखांकित करते हैं कि उसके पास चुनावों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है और न ही संवैधानिक निकायों के लिए नियंत्रक के रूप में कार्य करने का अधिकार है। कदाचार को संबोधित करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, और अदालत केवल संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकती।
