उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कई गंभीर चिंताएँ उठाईं।
बसंत ने पूछा, “क्या पुलिस केवल एक आधार मामले के आधार पर अधिनियम के तहत मामला शुरू कर सकती है?” उन्होंने कहा कि मौजूदा ढांचा पुलिस के हाथों में अत्यधिक शक्ति देता है। “इन प्रावधानों के तहत, पुलिस शिकायतकर्ता, अभियोजक और निर्णायक के रूप में कार्य करती है, जो न्याय की निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।”
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था, बिना एफआईआर दर्ज किए संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देने वाला प्रावधान। बसंत ने बताया कि धर्मेंद्र किर्थल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 8 एससीसी 368 में इस पर ध्यान दिया गया था, जहां अदालत ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अंततः मामले को संबोधित नहीं किया।
तर्कों का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे।” अदालत ने अब अधिनियम के खिलाफ उठाई गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम, 1986 में अधिनियमित किया गया था, जो संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े उपाय प्रदान करता है। हालांकि, इसके कथित दुरुपयोग और अतिक्रमण को लेकर इसकी आलोचना की गई है, जिसके कारण वर्तमान जैसी कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं।
नोटिस जारी किए जाने के साथ सुनवाई समाप्त हो गई। मामले को अभी निर्धारित तिथि पर आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
