एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आप सरकार द्वारा दायर एक याचिका के बाद दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी करके अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को राहत प्रदान की है। याचिका में डीजेबी पर राष्ट्रीय राजधानी में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इकाई को धन जारी करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बकाया भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दिल्ली सरकार के मुख्य वित्त सचिव को आवश्यक धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सरकार की याचिका के जवाब में 1 अप्रैल को दिल्ली के मुख्य वित्त सचिव को नोटिस जारी करने के बाद आया है। सरकार ने आरोप लगाया था कि विधान सभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद, अधिकारी डीजेबी को धन जारी नहीं कर रहे थे। आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सिविल सेवकों के असहयोग पर प्रकाश डाला और बताया कि डीजेबी को ₹1,927 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। सिंघवी ने चेतावनी दी कि यदि 31 मार्च तक धनराशि जारी नहीं की गई तो धनराशि लैप्स हो जाएगी। हालांकि, अदालत ने कहा कि 31 मार्च की समय सीमा के बावजूद, निर्णय को उलट दिया जा सकता है।
