एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर संज्ञान लिया है। इन टिप्पणियों ने देश भर में बहस छेड़ दी है, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन का समर्थन करने वाले बयान और यह दावा शामिल है कि भारत को “बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं” के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा:
“सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट से विवरण और विवरण मंगवाए गए हैं और मामला विचाराधीन है।”
विवाद की वजह क्या थी
जस्टिस यादव ने अपने भाषण के दौरान बहुविवाह, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं की आलोचना की और उन्हें पुराना और आधुनिक मूल्यों के साथ असंगत बताया। उन्होंने हिंदू समाज में सती प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन जैसे सुधारों की सराहना की और सभी समुदायों में इसी तरह के बदलावों का आग्रह किया। जस्टिस यादव ने यूसीसी को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों के प्रयासों की भी प्रशंसा की।
हालांकि, उनके इस बयान कि “भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार चलेगा” की काफी आलोचना की गई, आलोचकों ने उन पर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने जस्टिस यादव की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। एआईएलयू के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य सहित प्रमुख कानूनी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, यूनियन ने न्यायाधीश के भाषण को “संवैधानिक मूल्यों का सीधा अपमान” बताया और न्यायिक निष्पक्षता पर चिंता जताई। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा की भी मांग की, न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही के लिए अधिक मजबूत तंत्र का सुझाव दिया।
राजनीतिक नेताओं ने भी इस टिप्पणी की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी ने एक मौजूदा न्यायाधीश के वीएचपी के कार्यक्रम में भाग लेने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया और इसे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। सीपीआई (एम) की वृंदा करात ने इस टिप्पणी को “संविधान पर हमला” करार दिया, और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के पूर्वाग्रह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं।
