शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े विवादों के बावजूद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)-UG को रद्द न करने के अपने फैसले को विस्तार से बताते हुए एक विस्तृत फैसला सुनाया। कोर्ट ने परिचालन संबंधी विसंगतियों को दूर करने और परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सख्ती से सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की आवश्यकता पर जोर दिया।
तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने परीक्षा प्रक्रियाओं, विशेष रूप से इसकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के NTA के संचालन की आलोचना की, जिसे उन्होंने “नासमझी” कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ये नासमझी छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है।” उन्होंने NTA की प्रथाओं पर भी चिंता व्यक्त की, जैसे कि उम्मीदवारों को अंतिम समय में परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देना और “पीछे के दरवाजे” से पंजीकरण खोलना, जो परीक्षा की अखंडता से समझौता कर सकता है।
आगे की जटिलताएँ तब पैदा हुईं जब NTA ने गलत प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले 1,563 छात्रों को अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में इस निर्णय को वापस ले लिया, जिससे प्रभावित छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ये कार्य इस तरह की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा के प्रशासन पर खराब प्रभाव डालते हैं।
विशेषज्ञ समिति को निर्देश
अपने फैसले में, न्यायालय ने 22 जून को सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के लिए विशिष्ट निर्देश दिए, जिसका कार्य परीक्षा प्रक्रिया की मजबूती को बढ़ाना है। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए पूरी तरह से जाँच की जाए।
अन्य आदेशों के अलावा, समिति को पंजीकरण की समयसीमा, परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन और ओएमआर शीट की सीलिंग और भंडारण के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करनी है। समिति की एक व्यापक रिपोर्ट 30 सितंबर, 2024 तक आनी है, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय को एक महीने के भीतर अनुशंसित परिवर्तनों को लागू करना है और कार्यान्वयन के दो सप्ताह बाद न्यायालय को वापस रिपोर्ट करनी है।
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पहला आरोप पत्र
संबंधित घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक की चल रही जांच में 1 अगस्त को अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में पेपर लीक और अन्य संबंधित अनियमितताओं में शामिल होने के आरोपी 13 व्यक्तियों के नाम हैं। आज तक, सीबीआई ने मामले से संबंधित छह एफआईआर दर्ज की हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता और भविष्य की परीक्षाओं की अखंडता की रक्षा के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
