सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, “जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने के कारण, हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।”
याचिका में दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने कहा:
“हमने जमानत के मुद्दे की समीक्षा नहीं की है, लेकिन हमने पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिगत राय से संबंधित है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जबकि धारा 45 अदालत के अपने अधिकार का उपयोग करती है।”
कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया:
“हमने पाया कि आवश्यक विश्वास के कारण, जैसा कि धारा 19 के तहत आवश्यक है, पीएमएलए की धारा 19 के अनुरूप हैं। हालांकि, हमने गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता की जांच की है। हमने महसूस किया कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता को अनुपात के सिद्धांत के आधार पर धारा 19 के भीतर व्याख्या की जा सकती है या नहीं, इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।”
उच्च न्यायालय ने क्या कहा?
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं थी, और प्रवर्तन निदेशालय के पास उनकी जांच में बार-बार असहयोग करने के बाद कोई अन्य विकल्प नहीं था।
पूरी समयावधि
प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। एक निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने अगले ही दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि निचली अदालत का जमानत देने का आदेश एकतरफा और गलत था। इसके बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी 26 जून को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
