एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ताओं को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) निर्धारित करने की शक्ति है।
28 सितंबर, 2022 को जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) को चुनौती में फैसला सुरक्षित रखा।
इस फैसले से संविधान पीठ ने वी सुदीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (1999) 3 एससीसी 176 में रिपोर्ट किए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित शर्तों के अलावा कोई एक ऐसे व्यक्ति पर जो भारत में कानून का अभ्यास करना चाहता है कोई और शर्त नहीं लगाई जा सकती है।
अप्रैल 2010 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भारत में कानूनी पेशे का स्तर बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की शुरुआत की। परीक्षा निर्धारित करती है कि उम्मीदवार को कानून की बुनियादी समझ है या नहीं और वह अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के योग्य है या नहीं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वकील के रूप में अपनी योग्यता का संकेत देते हुए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ‘प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र’ जारी करता है।
अप्रैल 2010 में बीसीआई द्वारा अखिल भारतीय बार काउंसिल नियम, 2010 पेश किए गए थे, जिसमें कानून का प्रैक्टिस करने के लिए (AIBE) पास करना और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य था।
इन नियमों को बीसीआई के 2014 और 2015 के नियमों द्वारा प्रबलित किया गया था, जिसमें अधिवक्ताओं को (AIBE) लिखने और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए हर पांच साल में अपने प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी।
उसके बाद, पहले नामांकित और नए नामांकित अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2014 और 2015 के नियमों को चुनौती दी।
