भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एक एमबीबीएस उम्मीदवार को प्रवेश देने से इनकार करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। अदालत ने मौजूदा चिकित्सा दिशानिर्देशों को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि वे “विकलांगता के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित” हैं।
यह निर्णय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अनमोल बनाम भारत संघ (सिविल अपील संख्या 14333/2024) मामले में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करने के फैसले को पलटते हुए न केवल छात्र के चिकित्सा शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी, बल्कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को अपने नियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया ताकि वे समावेशिता और उचित सुविधाओं के सिद्धांतों के अनुरूप हों।
मामले की पृष्ठभूमि
अनमोल, जो एक शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले छात्र हैं, ने NEET-UG 2024 परीक्षा में दिव्यांगता श्रेणी (PwD) में 2462 रैंक हासिल की, जो OBC-PwD कोटा की कट-ऑफ से अधिक थी। हालांकि, उनकी आवेदन को चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड ने खारिज कर दिया, जिसने उन्हें केवल उनकी विकलांगता प्रतिशत के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया।
अनमोल 50% गतिशीलता (locomotor) विकलांगता से पीड़ित हैं, जिसमें उनके दाहिने पैर में क्लब फुट और हाथों में फोकोमेलिया शामिल है। साथ ही, उन्हें 20% भाषण और भाषा संबंधी विकलांगता भी है, जिससे उनकी कुल विकलांगता 58% हो जाती है। बावजूद इसके, मूल्यांकन बोर्ड ने उनकी कार्यात्मक क्षमता की जांच किए बिना ही उन्हें अयोग्य करार दिया।
जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस फैसले को सही ठहराया, तब अनमोल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और एक नई चिकित्सा जांच की मांग की।
कानूनी प्रश्न
- NMC दिशानिर्देशों की वैधता:
न्यायालय ने चिकित्सा नियमों की जांच की, जिनमें “दोनों हाथ सलामत” होने को एमबीबीएस करने की एक अनिवार्य शर्त माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) का उल्लंघन बताया, क्योंकि यह कार्यात्मक मूल्यांकन और उचित सुविधाओं के सिद्धांतों के खिलाफ है। - विकलांगता कानूनों की उद्देश्यपरक व्याख्या:
न्यायालय ने यह दोहराया कि केवल विकलांगता प्रतिशत के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया कि यदि कोई उम्मीदवार सहायक उपकरणों और विशेष सुविधाओं के साथ कार्य कर सकता है, तो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। - संवैधानिक अधिकारों का अनुप्रयोग:
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पुराने और कठोर चिकित्सा मानकों के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ
पाँच-सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा NMC दिशानिर्देश “संभवतः संशोधन” की आवश्यकता रखते हैं और ये आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और सहायक तकनीकों की प्रगति को अपनाने में असमर्थ हैं।
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने अपने निर्णय में कहा:
“दोनों हाथ सलामत” की अनिवार्यता विकलांगता के प्रति पक्षपातपूर्ण मानसिकता को दर्शाती है और इसे कानूनी नियमों में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह एक भ्रामक धारणा को बढ़ावा देता है कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही श्रेष्ठ होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 41 और संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता अधिकार संधि के सिद्धांतों के विपरीत है।”
अदालत ने अपने निर्णय में ओंकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ (2024 SCC OnLine SC 2860) और ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (2024 SCC OnLine SC 3130) जैसे मामलों का हवाला दिया, जिनमें कार्यात्मक मूल्यांकन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।
AIIMS के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. सत्येंद्र सिंह की असहमति को महत्व दिया, जिन्होंने अनमोल की मेडिकल पढ़ाई के लिए उपयुक्तता की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा:
“अनमोल सहायक तकनीकों और क्लिनिकल एडजस्टमेंट के साथ एमबीबीएस को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। किसी उम्मीदवार को सिर्फ विकलांगता प्रतिशत के आधार पर अयोग्य मानना अनुचित है। पहले उन्हें समुचित प्रशिक्षण और अवसर दिए जाने चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- प्रवेश की पुष्टि:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 दिसंबर, 2024 के अंतरिम आदेश को स्थायी करते हुए अनमोल को सरकारी मेडिकल कॉलेज, सिरोही, राजस्थान में प्रवेश देने का आदेश दिया। - NMC दिशानिर्देशों में सुधार:
न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को 3 मार्च, 2025 तक संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे दिव्यांग उम्मीदवारों का कार्यात्मक मूल्यांकन हो सके और अनुचित अस्वीकृति न हो। - न्यायिक निगरानी:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने से पहले विस्तृत कारण बताए और ऐसे मामलों में न्यायिक पुनरीक्षण (judicial review) की व्यवस्था हो।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा:
“दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उन्हें अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाएँ कैसे दी जा सकती हैं।”
