बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्तियों के घरों को गिराना कानून का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई व्यक्ति आरोपी हो या दोषी पाया गया हो, लेकिन यह उसके घर को गिराने को उचित नहीं ठहराता।
न्यायालय ने कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया, यह स्पष्ट करते हुए कि बुलडोजर की कार्रवाई पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि गलत तरीके से किए गए विध्वंस के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही से नहीं बचाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, “सभी पक्षों को सुनने और विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, हमने यह निर्देश जारी किया है।”
अपने फैसले में, न्यायालय ने सवाल किया कि एक आरोपी व्यक्ति की हरकतों के कारण पूरे परिवार को क्यों भुगतना चाहिए, यह कहते हुए कि एक परिवार के घर को गिराना अनिवार्य रूप से सभी को दंडित करता है। “अगर आरोपी सिर्फ एक व्यक्ति है, तो पूरे परिवार को अपना घर खोकर क्यों दंडित किया जाना चाहिए?” अदालत ने पूछा, यह देखते हुए कि यह दृष्टिकोण नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना को दर्शाता है।
इससे पहले, अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक घर सिर्फ़ एक भौतिक संरचना से कहीं ज़्यादा होता है – यह एक सपना और एक शरणस्थल होता है। इसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों से निपटते समय पूर्वाग्रह से काम नहीं लेना चाहिए और इस संबंध में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग अस्वीकार्य है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “अपराध की सज़ा घर को ध्वस्त करने तक सीमित नहीं है। किसी के घर को सिर्फ़ इसलिए नष्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उस पर आरोप है।” इस तरह अदालत ने एक मिसाल कायम की जो ऐसे मामलों में बुलडोजर के इस्तेमाल को सीमित करती है।
