सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का निर्देश देना एक असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से और अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, न कि केवल “संदेह” या “धारणा” के आधार पर। न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक CBI जांच का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर की गई अपीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने और मामले को CBI को सौंपने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद सुशील कुमार और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका (रिट-ए संख्या 36/2021) से शुरू हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों के लिए ‘विज्ञापन संख्या 1/2020’ के माध्यम से शुरू की गई चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चयन प्रक्रिया “अनुचित, अन्यायपूर्ण, मनमानी और दुर्भावनापूर्ण” थी।
12 अप्रैल, 2023 को हाईकोर्ट के एक एकल न्यायाधीश ने सचिन कुमार व अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए, विधान सभा और परिषद में भविष्य की सभी तृतीय श्रेणी की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा की जानी चाहिए, न कि किसी निजी एजेंसी द्वारा।
इस फैसले के खिलाफ मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने एक विशेष अपील दायर की। जब यह अपील लंबित थी, तब एक अन्य रिट याचिका (रिट-ए संख्या 140/2022) दायर की गई, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन को रद्द करने और हेरफेर व पक्षपात के आरोपों की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की गई।
हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने विशेष अपील को संबंधित रिट याचिका के साथ सुना। 18 सितंबर, 2023 को एक सामान्य आदेश द्वारा, खंडपीठ ने जनहित में मामले का स्वतः संज्ञान लिया, इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, और CBI को छह सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क
उत्तर प्रदेश विधान परिषद और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक विशेष अपील को जनहित याचिका में परिवर्तित करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाओं में विशिष्ट कथनों के बिना और अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना CBI जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
इसके विपरीत, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने किसी भी CBI जांच का अनुरोध नहीं किया था। उनकी प्रार्थना केवल उनके संविदात्मक रोजगार को नियमित करने तक ही सीमित थी।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन पूर्व फैसलों का विस्तृत विश्लेषण किया जिनमें CBI जांच का आदेश देने की परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि CBI जांच का आदेश देने की असाधारण शक्ति का प्रयोग “संयम से, सावधानीपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में” किया जाना चाहिए।
पीठ ने पाया कि मौजूदा मामले में किसी भी मूल रिट याचिका में CBI जांच के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी। न्यायालय ने हाईकोर्ट के एक विशेष अपील को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका में बदलने के निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “…यह एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के समान होगा, जो मुख्य रूप से प्रचलित नियमों और औचित्य की मांग के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।”
फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हाईकोर्ट का निर्णय भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए बाहरी एजेंसियों की पहचान की प्रक्रिया पर “संदेह की धारणा” पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट अपने आदेश में उन “संदेहों” और “अस्पष्ट विवरणों” को निर्दिष्ट करने में विफल रहा, जिन्होंने इतने कठोर कदम को प्रेरित किया।
अपने निर्णायक निष्कर्ष में, न्यायालय ने कहा, “हमारी राय में, CBI जांच का निर्देश देने के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टया सीमा पूरी नहीं हुई है।“
अंतिम निर्णय
अपने विश्लेषण के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार कर लीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 सितंबर, 2023 और 3 अक्टूबर, 2023 के आदेशों को रद्द कर दिया। मामले को एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश भी रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ से अनुरोध किया कि वह विशेष अपील पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई करे।
