भारत का सुप्रीम कोर्ट एक बेहद परेशान करने वाली घटना पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है – पुराने राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत। सोमवार को सुनवाई के लिए निर्धारित यह मामला 27 जुलाई को हुई एक दुखद घटना से जुड़ा है, जब अप्रत्याशित भारी बारिश और उसके बाद बेसमेंट लाइब्रेरी में बाढ़ के कारण श्रेया यादव (25), तान्या सोनी (25) और नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई थी।
इस घटना ने न केवल कोचिंग उद्योग पर छाया डाली है, बल्कि ऐसे संस्थानों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सुरक्षा मानकों पर देश भर में चर्चा को भी प्रेरित किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ से उम्मीद की जा रही है कि वह त्रासदी के व्यापक निहितार्थों की जांच करेगी, जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अनिवार्य सुरक्षा उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस आपदा के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार द्वारा नियुक्त समिति को मजबूत निवारक रणनीतियों का सुझाव देते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। यह पहल व्यक्तिगत घटनाओं को संबोधित करने से आगे बढ़कर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से व्यापक नीति, विधायी और प्रशासनिक सुधार अपनाने का आग्रह करती है।
अपने सक्रिय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा उपायों की आलोचना की, पिछले सत्र के दौरान उन्हें संभावित “मृत्यु कक्ष” करार दिया। यह आलोचना एक कोचिंग सेंटर एसोसिएशन की याचिका की अदालत द्वारा जांच के बाद की गई, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन सेवाओं और नागरिक निकायों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य किया गया था।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों की मौत की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। इस कदम का उद्देश्य जांच की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखना है, ताकि इसकी ईमानदारी के बारे में किसी भी सार्वजनिक संदेह को खत्म किया जा सके।
