डिजिटल पहुंच को और व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुख्य इमारत में वकीलों, वादकारियों और आगंतुकों के लिए मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
पहले यह सुविधा केवल अदालत कक्षों तक सीमित थी। दिन की कार्यवाही की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आपके उल्लेख (महत्वपूर्ण मामलों के सूचीकरण) से पहले मेरा एक उल्लेख है। डिजिटल प्रगति की दिशा में, सभी वकीलों, वादकारियों और आगंतुकों के लिए अदालत परिसर के पूरे क्षेत्र में मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।”
उन्होंने बताया कि पहले वाई-फाई की सुविधा केवल कोर्टरूम के भीतर ही दी जा रही थी, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुख्य इमारत में विस्तारित कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों, बार के सदस्यों, वादकारियों और आगंतुकों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और सुविधा को बढ़ावा देना है।
यह कदम न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण और तकनीक के एकीकरण की दिशा में उठाए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है, जिससे न्यायालय की प्रक्रियाएं अधिक सुगम और सुलभ बन सकें।
