भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण विफलता को उजागर किया है, जो राजधानी में पर्यावरण अनुपालन पर एक गंभीर चिंता का विषय है।
11 नवंबर को जारी एक सख्त निर्देश में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 2016 के नियमों को लागू करने की दिशा में उठाए गए कार्रवाई योग्य उपायों की कमी को संबोधित किया। न्यायमूर्तियों ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
पीठ ने कहा, “समन्वय और कार्रवाई योग्य परिणामों की कमी ने हमें इस बिंदु पर पहुंचा दिया है कि यदि एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो हम कड़े आदेश पारित करने पर विचार कर सकते हैं।” उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आगे का रास्ता बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी बैठक का नेतृत्व करने का आदेश दिया है।
बैठक का उद्देश्य अनुपालन के लिए एक स्पष्ट समयसीमा का विवरण देने वाली एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार करना है, जिसे 13 दिसंबर तक अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, “हमारी राजधानी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण 2016 के नियमों को महज कागजी कार्रवाई तक सीमित देखना निराशाजनक है।”
यह निर्देश दिल्ली में ठोस कचरे के बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन पर अदालत द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों के बाद आया है, जो न केवल शहर के प्रदूषण संकट को बढ़ाता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है। उल्लेखनीय रूप से, 26 जुलाई को, अदालत ने पहले ही शहर के ठोस कचरे के एमसीडी के प्रबंधन पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक कचरा अनुपचारित रहता है, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है।
दिल्ली के लैंडफिल साइट्स की क्षमता के करीब पहुंचने के साथ – 2026 तक इसके पार होने की उम्मीद है – स्थिति गंभीर बनी हुई है। एमसीडी ने बताया कि शहर में हर दिन 11,000 टन से ज़्यादा ठोस कचरा निकलता है, लेकिन मौजूदा सुविधाएँ सिर्फ़ 8,073 टन कचरा ही प्रोसेस कर पाती हैं।
16 दिसंबर की सुनवाई के नज़दीक आते ही, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केंद्रित होना कचरा प्रबंधन विफलताओं के व्यापक निहितार्थों को रेखांकित करता है, जो अन्य भारतीय शहरों में संभावित स्थानिक समस्या को दर्शाता है।
