दहेज हत्या को “गहरा अपमान” और “मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी गई थी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने टिप्पणी की कि कानूनी पाबंदियों के बावजूद, “लालच से प्रेरित” यह प्रथा देश भर में हजारों महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु का कारण बन रही है।
सुप्रीम कोर्ट एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा विवेक के प्रयोग को “पूरी तरह से अस्थिर” पाया और नोट किया कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की गई थी। परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
यह मामला 1 सितंबर, 2024 को एक महिला की उसके ससुराल में हुई मौत से जुड़ा है। घटना के समय, आरोपी के साथ उसकी शादी को केवल डेढ़ साल ही हुए थे। महिला अपने वैवाहिक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पूरे शरीर पर बाहरी और आंतरिक चोटों का विवरण दिया गया था। मौत का आधिकारिक कारण सिर में चोट के कारण हुआ रक्तस्राव और शॉक बताया गया था।
आरोपी ने जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसे इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि वह न्यायिक हिरासत में था और ट्रायल कोर्ट द्वारा अब तक केवल दो गवाहों का परीक्षण किया गया था।
आरोपी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक “मानसिक रूप से स्थिर” नहीं थी और कथित तौर पर उसने एक इमारत की छठी मंजिल से छलांग लगा दी थी।
इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने मौत के समय की ओर इशारा किया—जो दहेज हत्या के अनुमानों के लिए निर्धारित सात साल की सीमा के भीतर है। साथ ही शरीर पर मिली चोटों की प्रकृति का हवाला दिया, जो बिना किसी उकसावे या साजिश के साधारण आत्महत्या के दावे का खंडन करती थीं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के संक्षिप्त आदेश पर कड़ी असहमति व्यक्त की और कहा कि यह अपराध की गंभीरता या रिकॉर्ड पर मौजूद विशिष्ट साक्ष्यों पर चर्चा करने में विफल रहा।
पीठ ने टिप्पणी की, “हाईकोर्ट मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भूल गया, विशेष रूप से मृतक के शरीर पर चोटों की संख्या का संकेत देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अपराध किए जाने के अनुमान को।”
अदालत ने मामले के व्यापक सामाजिक निहितार्थों पर जोर देते हुए कहा:
“दहेज हत्याएं वास्तव में एक गहरा अपमान और एक बड़ी सामाजिक बुराई हैं जो मानवाधिकारों और गरिमा के गंभीर उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती हैं। कानूनी निषेधों के बावजूद, यह प्रथा हजारों महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु का कारण बन रही है, जो अक्सर दूल्हे के परिवार द्वारा पैसे या कीमती सामान की लालच भरी मांगों के कारण हत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर होती हैं। दहेज हत्याएं समाज पर एक गंभीर कलंक हैं।”
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि दहेज हत्या जैसे “बेहद गंभीर अपराधों” में हाईकोर्ट को जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी और सतर्क विवेक का प्रयोग करना चाहिए।
यह पाते हुए कि हाईकोर्ट के आदेश में उचित तर्क की कमी थी और इसमें “संदिग्ध परिस्थितियों” व दर्ज की गई शारीरिक चोटों की अनदेखी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत रद्द की जानी चाहिए।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “हमारा विचार है कि विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए और प्रतिवादी नंबर 2 – आरोपी को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।”
