एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अपील को खारिज कर दिया, जिसने पहले नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) के शेयरों के कथित हेरफेर वाले व्यापार के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और दो अन्य संस्थाओं पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने निष्कर्ष निकाला कि सेबी की अपील में कानून का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके लिए SAT के निर्णय को पलट दिया जाए। बेंच ने टिप्पणी की, “इस अपील में कानून का कोई ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है, जिसके लिए हमारा हस्तक्षेप उचित हो। खारिज। आप किसी व्यक्ति का इस तरह सालों तक पीछा नहीं कर सकते,” इस प्रकार सेबी द्वारा कथित स्टॉक हेरफेर को लेकर अंबानी के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई।
मार्च 2007 में RIL द्वारा RPL में 5% हिस्सेदारी बेचने के रणनीतिक निर्णय के बाद नकद और वायदा खंडों में RPL शेयरों के व्यापार के इर्द-गिर्द विवाद केंद्रित था। बाद में 2009 में इस सहायक कंपनी का RIL में विलय कर दिया गया। SEBI ने शुरू में जनवरी 2021 में भारी जुर्माना लगाया था, जिसमें RIL पर 25 करोड़ रुपये, अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई SEZ प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई SEZ लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये शामिल थे, जिनमें से सभी को रिलायंस समूह के पूर्व कार्यकारी आनंद जैन द्वारा प्रमोट किया गया था।
SEBI के आरोपों से पता चलता है कि शामिल पक्षों ने धोखाधड़ी वाले व्यापार में लिप्त थे, जिसने 29 नवंबर, 2007 को ट्रेडिंग के अंतिम 10 मिनट के दौरान RPL के स्टॉक मूल्य में हेरफेर किया, जिसने नकद और वायदा और विकल्प (F&O) दोनों खंडों में RPL प्रतिभूतियों की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और कथित तौर पर अन्य निवेशकों के हितों को नुकसान पहुँचाया।
हालांकि, दिसंबर 2023 में SAT ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कथित सौदे अंबानी की जानकारी के बिना RIL के दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए थे, जैसा कि RIL की दो बोर्ड मीटिंग के मिनटों से पता चलता है। न्यायाधिकरण ने आगे सेबी को निर्देश दिया कि वह शामिल संस्थाओं से पहले से वसूले गए किसी भी जुर्माने को वापस करे।
