सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत भर की अदालतों और न्यायाधिकरणों को निर्देश जारी किया, जिसमें बीमा कंपनियों को मोटर दुर्घटना दावे की राशि सीधे दावेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक देरी को खत्म करना है, जो मौजूदा प्रणाली में व्याप्त है, जहां धन पहले न्यायाधिकरणों में जमा किया जाता है।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने मोटर दुर्घटना दावे के एक मामले की सुनवाई करते हुए मौजूदा प्रक्रिया की अक्षमताओं पर प्रकाश डाला, जहां दावेदारों को वापसी के लिए आवेदन करना पड़ता है और अक्सर अपना मुआवजा प्राप्त करने के लिए 15-20 दिन इंतजार करना पड़ता है। पीठ ने कहा, “बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा, जहाँ मुआवज़ा विवादित नहीं है, उसे न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करना है। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, न्यायाधिकरण को सूचित करते हुए हमेशा दावेदार के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मोटर दुर्घटना दावों के बैकलॉग को भी संबोधित किया, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आरटीआई प्रतिक्रिया पर आधारित पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 वित्तीय वर्ष के अंत तक एक मिलियन से अधिक दावा मामले लंबित थे, जो 2019-20 से लगभग 137,000 मामलों की वृद्धि को दर्शाता है।
न्यायाधीशों ने डिजिटल लेनदेन में भारत की प्रगति का संदर्भ दिया, विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से, जिसमें तेजी से वृद्धि देखी गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के कुशल भुगतान तंत्रों के एकीकरण से मुआवज़ा वितरित करने की प्रक्रिया को बहुत लाभ हो सकता है।
पीठ ने यह भी माना कि भारत की अधिकांश वयस्क आबादी के पास बैंक खाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, जैसे नाबालिगों को पुरस्कार या सावधि जमा के लिए निर्देश, जिन्हें विशेष रूप से संभालने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, “जब बीमा कंपनी द्वारा दावेदार(ओं) के खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है, तो यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उसका निर्दिष्ट हिस्सा सावधि जमा में रखा जाए। बैंक(ओं) द्वारा अनुपालन की रिपोर्ट न्यायाधिकरण को दी जानी चाहिए।”
