एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी धनबाद को निर्देश दिया कि वह एक दलित युवक को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने बीटेक कार्यक्रम में प्रवेश दे, क्योंकि फीस जमा करने की समयसीमा चूकने के कारण वह अपनी सीट खो बैठा था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया कि छात्र अतुल कुमार को अवसर से वंचित न किया जाए।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की क्षमता और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया, “हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते। उसे बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।” उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के टिटोरा गांव का 18 वर्षीय कुमार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार से आता है। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जिसकी वजह से परिवार 24 जून की समयसीमा तक 17,500 रुपये की आवश्यक स्वीकृति फीस जमा करने में असमर्थ रहा।
अपने परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद, कुमार ने आईआईटी धनबाद में सीट हासिल की, लेकिन फीस भुगतान की समयसीमा को पूरा न कर पाने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनकी दुर्दशा के कारण उनके परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न निकायों से मदद मांगी, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ रहे। झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सुझाव के बाद, कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि आईआईटी मद्रास ने जेईई परीक्षा आयोजित की थी। हाईकोर्ट ने बाद में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगने का निर्देश दिया।
