सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दया याचिकाओं के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह या जेल विभागों के भीतर एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए निर्देश जारी किया। इस निर्णय का उद्देश्य दोषियों द्वारा दायर ऐसी याचिकाओं की समीक्षा और समाधान में अक्सर होने वाली देरी को दूर करना है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने रेखांकित किया कि समर्पित प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संबंधित सरकारों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दया याचिकाओं का शीघ्र निपटान किया जाए। पीठ ने कहा, “समर्पित सेल के प्रभारी अधिकारी को पदनाम द्वारा नामित किया जाएगा, जो समर्पित सेल की ओर से संचार प्राप्त करेगा और जारी करेगा।”
यह निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें 2007 के पुणे बीपीओ कर्मचारी सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में शामिल दो दोषियों की मृत्युदंड की सजा को उनके निष्पादन में अत्यधिक देरी के कारण 35 वर्ष की आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
समर्पित सेल की स्थापना के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया है कि दया याचिकाओं से निपटने में सहायता के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के कानून और न्यायपालिका या न्याय विभाग के एक अधिकारी को संलग्न किया जाए। इस एकीकरण का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बढ़ाना है।
न्यायालय ने नई प्रणाली के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट किया। न्यायाधीशों ने विस्तार से बताया, “जैसे ही जेल अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी को दया याचिकाएँ प्राप्त होती हैं, वह तुरंत उनकी प्रतियाँ समर्पित सेल को भेज देंगे।” संबंधित पुलिस स्टेशन या जांच एजेंसी को दोषी के आपराधिक इतिहास या आर्थिक स्थिति जैसे किसी भी अनुरोधित विवरण को सेल को तुरंत उपलब्ध कराना होगा।
इसके अलावा, एक बार जब दया याचिकाएँ समर्पित सेल को मिल जाती हैं, तो उनकी प्रतियाँ राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के सचिवालयों को भेज दी जाएँगी, जैसा भी लागू हो। इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यकारी शाखा बिना देरी के अपनी समीक्षा शुरू कर सके।
पीठ ने दया याचिकाओं से संबंधित सभी पत्राचारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया, जब तक कि गोपनीयता चिंता का विषय न हो। इसके अतिरिक्त, इसने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे दया याचिकाओं से निपटने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों वाले आधिकारिक आदेश या कार्यकारी आदेश जारी करें, जैसा कि निर्णय में उल्लिखित है।
