सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने सेवानिवृत्त सरकारी सेवक पिता को आवंटित किराया मुक्त आवास में रह रहे हैं, वह आवास भत्ता (एचआरए) का दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में अपील की सुनवाई की, जिसमें जम्मू और कश्मीर
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