सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बिल्डरों और बैंकों के बीच कथित मिलीभगत से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हजारों घर खरीदने वालों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। निर्देश का उद्देश्य व्यापक धोखाधड़ी में शामिल “बिल्डर-बैंकों की सांठगांठ” की गहराई में जाना है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की अध्यक्षता में, अदालत ने सबवेंशन स्कीम से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की, जहां बैंकों ने कथित तौर पर सहमत समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा किए बिना सीधे बिल्डरों को 60 से 70 प्रतिशत होम लोन वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य बिल्डरों द्वारा कब्जे तक समान मासिक किस्तों (ईएमआई) को कवर करके घर खरीदने वालों पर वित्तीय बोझ को कम करना था। हालांकि, बिल्डरों द्वारा इन ईएमआई पर चूक के बाद, बैंकों ने सीधे घर खरीदने वालों से भुगतान की मांग करना शुरू कर दिया।
पीठ ने इन गड़बड़ियों की गहन जांच करने की मंशा जाहिर करते हुए कहा, “हम सीबीआई की ओर से किसी भी तरह की अनिच्छा नहीं चाहते हैं। हम इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, अंतिम सीमा तक। उन्हें पूरी छूट होगी।”
अदालत ने मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता राजीव जैन को न्यायमित्र नियुक्त किया। आर्थिक अपराधों में विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व खुफिया ब्यूरो अधिकारी जैन से ऐसे जटिल मामलों से निपटने में पर्याप्त जानकारी मिलने की उम्मीद है।
सीबीआई की वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ग्रेटर नोएडा में जांच शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो बढ़ते आवास परियोजनाओं और घर खरीदारों की कई शिकायतों के लिए कुख्यात क्षेत्र है। पीठ ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी, यह सुझाव देते हुए कि ग्रेटर नोएडा में एक पायलट परियोजना से शुरुआत करने से व्यापक जांच का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
पीठ को संबोधित करते हुए, एक आरोपित वित्तीय संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने उद्योग के भीतर अनुपालन करने वाली और गैर-अनुपालन करने वाली दोनों संस्थाओं की मौजूदगी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि अच्छे और बुरे लोग दोनों ही होते हैं। मेरी समस्या यह है कि मैं भी उसी टोकरी में था,” उन्होंने इस तरह के परस्पर जुड़े वित्तीय और निर्माण कार्यों में जिम्मेदारी को समझने की जटिलता पर प्रकाश डाला।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रियल एस्टेट से संबंधित मामलों के बड़े पैमाने पर लंबित मामलों की ओर इशारा किया, इस मुद्दे की प्रणालीगत प्रकृति को रेखांकित किया। कानूनी पेचीदगियों के बावजूद, न्यायालय घर खरीदारों द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय को सुधारने के अपने संकल्प में दृढ़ था, और इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय संस्थानों को अधूरी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने से पहले अधिक सतर्क रहना चाहिए था।
