सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रयासों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के प्रति कड़ा असंतोष व्यक्त किया। जस्टिस आभा एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने बार-बार होने वाली इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में आयोग की विफलता पर प्रकाश डाला।
पीठ ने अधिनियम का पूरी तरह से पालन न करने के लिए CAQM की आलोचना की, हितधारकों को जारी किए गए किसी भी निर्देश की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी की, “अधिनियम का पूरी तरह से गैर-अनुपालन हुआ है। कृपया हमें अधिनियम के तहत किसी भी हितधारक को जारी किया गया एक भी निर्देश दिखाएं,” उन्होंने आयोग से प्रदूषण के स्तर को कम करने में और अधिक सक्रिय उपाय दिखाने का आग्रह किया।
सत्र के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए जारी किए गए परामर्श और दिशा-निर्देशों सहित विभिन्न पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। हालांकि, अदालत ने कहा कि ये उपाय अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, उन्होंने टिप्पणी की, “यह सब हवा में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में क्या किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है।”
शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया कि पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए उपकरण वास्तव में जमीनी स्तर पर किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। इसने CAQM को अधिक व्यापक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।
CAQM के अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिन्होंने वर्चुअल रूप से सुनवाई में भाग लिया, ने पंजाब और हरियाणा के डिप्टी कमिश्नरों के साथ अपनी हाल की बैठकों का उल्लेख किया – जो पराली जलाने की उच्च घटनाओं के लिए कुख्यात राज्य हैं। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ स्थानीय अनुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई चर्चाओं के बारे में अदालत को जानकारी दी।
