भारत के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण आर गवई पर अपना जूता फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।
यह घटना उस समय हुई जब मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष मामलों का उल्लेख किया जा रहा था। वकील, जिसकी पहचान बाद में राकेश किशोर के रूप में हुई, डायस के पास पहुंचा, अपना जूता निकाला और फेंकने का इशारा किया, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया गया। बाहर ले जाते समय उसे यह चिल्लाते हुए सुना गया, “हम सनातन का अपमान नहीं सहेंगे।”
इस हंगामे के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश गवई शांत बने रहे और उन्होंने मौजूद वकीलों से दिन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया। CJI ने कहा, “इन सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं।” उन्होंने यह भी कहा, “इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता।”
वकील का यह गुस्सा हाल के एक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है जो पिछले महीने CJI द्वारा की गई कथित टिप्पणियों से उपजा था। ये टिप्पणियां खजुराहो स्मारक समूह के एक मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट की खंडित मूर्ति की बहाली की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करने के दौरान की गई थीं। अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
उस सुनवाई के दौरान, CJI ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के वकील को सलाह दी थी, “अब जाइए और देवता से ही कुछ करने के लिए कहिए,” यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुई और इसकी आलोचना की गई।
इस विवाद के जवाब में, CJI गवई ने 18 सितंबर को खुली अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था, “किसी ने मुझे बताया कि मेरी टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर एक निश्चित तरीके से चित्रित किया गया है… मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया और उनका इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था।
ऑनलाइन गलत सूचना और उसके वास्तविक दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के व्यापक मुद्दे पर वरिष्ठ कानून अधिकारियों ने भी उस दौरान प्रकाश डाला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था, “हर क्रिया की एक असंगत सोशल मीडिया प्रतिक्रिया होती है।” वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस चिंता को दोहराते हुए डिजिटल परिदृश्य को एक “अनियंत्रित घोड़ा” बताया था जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। सोमवार की घटना ऐसी ऑनलाइन बहसों के ठोस परिणामों को ही दर्शाती है।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश के प्रति की गई अशोभनीय हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। एसोसिएशन ने इस कृत्य को “अनुचित और असंयमित” बताते हुए कहा कि यह बार के सदस्य के लिए शोभनीय आचरण नहीं है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।
एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त की, अधिवक्ताओं से पेशेवर मर्यादा, शालीनता और एकता बनाए रखने की अपील की, तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
साथ ही, एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से स्वप्रेरित (सुओ मोटू) अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन अधिवक्ताओं पर एक अधिकारी के रूप में संयम का दायित्व भी होता है।
