नई दिल्ली — भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के भीतर धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत खनन पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इसे जलीय वन्यजीवों, विशेषकर घड़ियालों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर और सीधा खतरा बताया है।
शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हालिया समाचार रिपोर्टों पर गौर करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया। इन रिपोर्टों में इस संरक्षित त्रि-राज्य ईको-रिजर्व में अवैध खनन गतिविधियों के कारण हो रही तबाही का विवरण दिया गया था। शीर्ष अदालत ने गहरी चिंता व्यक्त की कि इन अवैध गतिविधियों के कारण लुप्तप्राय घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं।
संकट में संरक्षण के प्रयास
पीठ ने अवलोकन किया कि अवैध खनन का पैमाना इतना व्यापक हो गया है कि वे क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं रहे जहां उच्च-स्तरीय संरक्षण प्रयास किए गए थे। विशेष रूप से, अदालत ने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं घड़ियालों को जंगल में छोड़ा था, लेकिन अब उन क्षेत्रों पर भी खनन माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है।
पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री यादव ने मुरैना में चंबल नदी के अभयारण्य में 10 घड़ियाल छोड़े थे। हालांकि, अदालत ने रेखांकित किया कि खनन से होने वाले प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण इन लुप्तप्राय सरीसृपों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।
एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक फैला एक महत्वपूर्ण 5,400 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है। 1978 में स्थापित इस अभयारण्य का प्रशासन तीनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह कई दुर्लभ प्रजातियों का मुख्य आवास है, जिनमें शामिल हैं:
- घड़ियाल: लंबी थूथन वाली एक अनोखी मगरमच्छ प्रजाति।
- लाल मुकुट वाला कछुआ (Red-Crowned Roof Turtle): कछुए की एक दुर्लभ मीठे पानी की प्रजाति।
- गंगा नदी डॉल्फिन: एक लुप्तप्राय जलीय स्तनपायी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि रेत खनन माफिया द्वारा इस संकरे ईको-रिजर्व की पारिस्थितिक अखंडता को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है।
रजिस्ट्री को सीजेआई से निर्देश लेने का आदेश
पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को देखते हुए, पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि इस मामले को आवश्यक दिशा-निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष रखा जाए।
अदालत ने आदेश दिया, “आवश्यक निर्देशों के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें।” यह आदेश संकेत देता है कि शीर्ष अदालत जल्द ही राज्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और अभयारण्य के लिए सख्त सुरक्षा लागू करने हेतु औपचारिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।
