सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े सभी लंबित मामले, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की चल रही जांच से संबंधित हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए जाएं। यह निर्देश तब आया जब शीर्ष न्यायालय ने CCI की एक याचिका पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में पहले से फैले मुकदमे को केन्द्रीकृत करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन ने एक सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया, जहां उन्होंने इलाहाबाद, मद्रास, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों से कई याचिकाओं को स्थानांतरित करने के CCI के अनुरोध पर विचार किया। कर्नाटक हाई कोर्ट में एकीकरण का उद्देश्य दो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कथित व्यावसायिक कदाचार के संबंध में कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना है।
पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें। प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।” इस मामले पर आगे की चर्चा 6 जनवरी, 2025 को होनी है। हालांकि, न्यायाधीशों ने कर्नाटक हाई कोर्ट को अगली सूचना तक इन याचिकाओं की सुनवाई से बचने का निर्देश दिया।
सीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई। निष्पक्ष व्यापार नियामक ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ यह जांच दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायतों से उभरी कुछ विक्रेताओं के प्रति भारी छूट और तरजीही व्यवहार के आरोपों के बाद शुरू की थी – एक व्यापार संघ जो स्मार्टफोन और संबंधित सामान में कई व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
