भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हालांकि वह मई 2021 से अगस्त 2022 तक असम में कथित तौर पर दर्ज 171 पुलिस एनकाउंटर के प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच नहीं कर सकता, लेकिन वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी घटनाओं पर स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था।
कार्यवाही के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत चिंताओं को संबोधित किया। भूषण ने एनकाउंटर की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डाला और पीड़ितों के परिवारों के कई पत्रों का हवाला देते हुए घटनाओं की संख्या को “चौंकाने वाला” बताया।
भूषण ने तर्क दिया कि 2014 के पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र मामले में निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एनकाउंटर के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, का घोर उल्लंघन किया गया। उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पीड़ितों के खिलाफ दर्ज की गईं, न कि शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है।
दूसरी ओर, असम राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका में प्रस्तुत सामग्री और आरोपों की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। उन्होंने असम पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि मुठभेड़ें न्यायालय के दिशा-निर्देशों के दायरे में की गई थीं।
यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा जनवरी 2023 के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका से उपजा है, जिसने मुठभेड़ों से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का निर्णय असम सरकार के एक हलफनामे पर आधारित था, जिसमें निर्दिष्ट अवधि के दौरान 171 घटनाओं के परिणामस्वरूप 56 मौतें और 145 घायल होने की बात स्वीकार की गई थी।
इससे पहले, पिछले वर्ष के अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को “बहुत गंभीर” बताया था और इन मुठभेड़ों की जांच पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। जुलाई 2023 तक, न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में असम सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि जिन मुठभेड़ों में 28 लोगों की मौत हुई, उनमें से कई में ऐसे लोग शामिल थे जो “खूंखार अपराधी” नहीं थे, जिससे पता चलता है कि कई मुठभेड़ों को “फर्जी मुठभेड़” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। याचिका में न्यायालय की निगरानी में सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की पुलिस टीमों जैसी संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र जांच का भी अनुरोध किया गया था।
