वकीलों की लगातार हड़तालों के कारण होने वाले व्यवधानों को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जिला बार संघों द्वारा शुरू की गई हड़तालों और बहिष्कारों की संख्या पर विस्तृत डेटा मांगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की अगुवाई वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों की रिपोर्ट के माध्यम से यह डेटा संकलित करने का काम सौंपा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली पंगु हो गई है। लोग दूर-दूर के गांवों से केवल इसका सामना करने के लिए यात्रा करते हैं।” न्यायालय ने न्यायालय के अधिकारी के रूप में अधिवक्ताओं के कर्तव्य पर जोर दिया, न्यायिक प्रक्रिया पर उनके कार्यों के प्रभाव को रेखांकित किया।
यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया। 8 अगस्त को, हाईकोर्ट ने एसोसिएशन की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और दिसंबर 2024 तक इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव की निगरानी के लिए एल्डर्स कमेटी के गठन का आदेश दिया था।
इससे पहले सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दिया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि फैजाबाद में वकीलों ने नवंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच 134 कार्य दिवसों में से 66 दिनों तक काम से परहेज किया। सुधारात्मक उपाय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने अब बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को न्यायिक कार्यवाही का बहिष्कार करने के किसी भी भविष्य के प्रस्ताव का समर्थन न करने का वचन देते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई है।
जांच के दायरे का विस्तार करते हुए, पीठ ने उत्तर प्रदेश में सभी बार एसोसिएशनों के प्रदर्शन और कार्यक्षमता की समीक्षा करने की योजना बनाई है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2024 के दौरान अदालत के बहिष्कार के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित है, जहाँ अंतरिम आदेश आने की उम्मीद है।
फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व करने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार खन्ना, सुकुमार पट्टजोशी, कुमार मुरलीधर, अतुल वर्मा आदि शामिल हैं। मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने अपील का विरोध किया, जबकि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के परमेश्वर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए।
