सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को BBC डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी 2025 तक टाल दी। यह देरी इसलिए हुई क्योंकि केंद्र ने अभी तक डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की गई है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र को अतिरिक्त समय दिया, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगले दो सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने की प्रतिबद्धता जताई।
मूल रूप से जनवरी 2023 में प्रसारित होने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया, साथ ही सरकार ने YouTube और Twitter (जिसे अब X कहा जाता है) से संबंधित सामग्री को हटाने का भी आदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री की आलोचना एक “प्रचार सामग्री” के रूप में की, जो भारत को नकारात्मक रूप से चित्रित करती है, इसमें निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने का आरोप लगाया।
सरकार के कड़े रुख से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय हितों पर बहस छिड़ गई है, मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि कोई भी अनधिकृत स्क्रीनिंग बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है और इससे सार्वजनिक मतभेद पैदा हो सकता है।
