सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सात छात्रों के प्रवेश पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें हाल ही में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है। अपील पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

विवाद तब शुरू हुआ जब एकल न्यायाधीश ने 6 सितंबर को सात छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्हें सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच चल रहे विवाद के कारण महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। न्यायाधीश ने बताया कि छात्र बिना किसी गलती के मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि कॉलेज के अनिर्णय के कारण वे अपने प्रवेश के लिए आगे नहीं बढ़ पाए या वैकल्पिक विकल्पों पर विचार नहीं कर पाए।

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अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस लंबे समय तक अनिश्चितता ने न केवल छात्रों के सेंट स्टीफंस में प्रवेश पाने की संभावनाओं को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें सीट आवंटन के बाद के दौर में भाग लेने से भी रोक दिया, जिससे उन्हें अन्य संभावित शैक्षिक अवसरों से वंचित होना पड़ा।

विचाराधीन छात्रों ने “सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा” के तहत प्रवेश मांगा था, जो डीयू द्वारा निर्धारित एक अतिरिक्त कोटा है, जिसके तहत प्रत्येक कॉलेज में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में एक सीट आरक्षित की जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सेंट स्टीफंस में बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स) और बीए प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के लिए सीटें आवंटित की गई थीं, लेकिन कॉलेज निर्धारित समय सीमा में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहा।

जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की याचिकाओं का समर्थन किया, सेंट स्टीफंस कॉलेज ने विश्वविद्यालय के इस रुख के खिलाफ तर्क देते हुए विरोध किया कि उसे विश्वविद्यालय की कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) के माध्यम से आवंटित सीटों में से सभी उम्मीदवारों को स्वीकार करना चाहिए। कॉलेज का कहना है कि वह केवल अपनी स्वीकृत सीमा के भीतर ही छात्रों को प्रवेश दे सकता है।

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एकल न्यायाधीश के फैसले में कहा गया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सीट मैट्रिक्स कॉलेज द्वारा स्वयं तैयार किया गया था और डीयू को प्रस्तुत किया गया था। न्यायाधीश के अनुसार, इस मैट्रिक्स ने संकेत दिया कि सेंट स्टीफंस ने 13 अलग-अलग बीए कार्यक्रम पेश किए, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का एक विशिष्ट आवंटन था, जिसे विश्वविद्यालय के आवंटन के अनुसार छात्रों को समायोजित करना चाहिए था।

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