इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 24 के तहत स्थानांतरण आवेदन (Transfer Application) पर एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के अध्याय VIII, नियम 5 के तहत विशेष अपील (Special Appeal) पोषणीय (maintainable) नहीं है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का आदेश नियमों के अर्थ में “निर्णय” (Judgment) की श्रेणी में नहीं आता है और यह सीपीसी की धारा 105 के प्रावधानों द्वारा भी वर्जित है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह फैसला विनय मोहन (व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता) द्वारा दायर एक विशेष अपील पर आया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या 166 वर्ष 2022 में पारित 20.05.2025 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के अध्याय VIII, नियम 5 के तहत अपील की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक प्रश्न उठा। यह प्रावधान न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री या आदेश के संबंध में “निर्णय” (जो अपीलीय क्षेत्राधिकार में पारित निर्णय न हो) के खिलाफ कोर्ट में अपील की अनुमति देता है।
दलीलें
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए अपीलकर्ता ने मामले के गुण-दोष पर अपना पक्ष रखने की मांग की। उन्होंने अपनी अपील की पोषणीयता के समर्थन में कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें शामिल हैं:
- के.वी. बालन और अन्य बनाम शिवगिरी श्री नारायण धर्म संघम ट्रस्ट और अन्य (AIR 2006 केरल 58)
- नीलम कंवर बनाम देवेंद्र सिंह कंवर (2001 (1) ECrc 109)
- कृष्ण वेणी नगाम बनाम हरीश नगाम (AIR 2017 SC 1345)
- श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रीम कोर्ट, निर्णय दिनांक 14.03.2022)
- अमृता बनाम सचिन (बॉम्बे हाईकोर्ट, निर्णय दिनांक 01.08.2025)
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि सीपीसी की धारा 24 और हाईकोर्ट रूल्स से संबंधित विशिष्ट कानूनी स्थिति के आलोक में, उद्धृत किए गए फैसलों में से कोई भी अपीलकर्ता के मामले में सहायक नहीं था।
कोर्ट का विश्लेषण
खंडपीठ ने मुख्य रूप से इस बात की जांच की कि क्या धारा 24 सीपीसी के तहत पारित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स के अध्याय VIII, नियम 5 के तहत “निर्णय” के रूप में योग्य है या नहीं।
धारा 24 सीपीसी के तहत आदेश ‘निर्णय’ नहीं है
समकक्ष पीठ के फैसले अमित खन्ना बनाम श्रीमती सुचि खन्ना (2009 (1) AWC 929) का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि धारा 24 सीपीसी के तहत स्थानांतरण का आदेश कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट ने कहा:
“इस तरह का आदेश न तो वाद के पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष को प्रभावित करता है और न ही किसी आधार पर वाद को समाप्त या निस्तारित करता है। इसलिए, स्थानांतरण के आदेश को वाद पत्र को खारिज करने वाले आदेश या प्रारंभिक आधार पर वाद को खारिज करने वाले आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।”
पीठ ने नोट किया कि ऐसे आदेश उन नियमित आदेशों की श्रेणी में आते हैं जो मामले की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए पारित किए जाते हैं, या ऐसे आदेश जो कुछ असुविधा पैदा कर सकते हैं लेकिन पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को अंतिम रूप से निर्धारित नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा:
“ऐसा आदेश केवल अंतिम निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह अपने आप में कोई निर्णय नहीं है जिसे जजमेंट कहा जा सके।”
सीपीसी के तहत वैधानिक अपवर्जन
कोर्ट ने सीपीसी की धारा 104 और 105 के आलोक में अपील की पोषणीयता का विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा कि अपील का अधिकार अंतर्निहित नहीं है जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो।
पीठ ने अमित खन्ना मामले के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि चूंकि सीपीसी धारा 24 के तहत आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं करती है, और सीपीसी की धारा 105 यह प्रावधान करती है कि अपने मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं होगी (सिवाय जहां स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो), इसलिए यह अपील परोक्ष रूप से वर्जित है।
कोर्ट ने कहा:
“यदि कोई विपरीत व्याख्या की जाती है और अपील को पोषणीय माना जाता है, तो यह अपील का क्षेत्राधिकार प्रदान करने के समान होगा जो अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि धारा 105 सी.पी.सी. द्वारा स्पष्ट रूप से और निहितार्थ द्वारा बाहर रखा गया है।”
पिछले निर्णयों में अंतर
कोर्ट ने सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल (2003) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग करते हुए नोट किया कि वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (एक विशेष अधिनियम) के तहत कार्यवाही से संबंधित था, जबकि वर्तमान मामला सीपीसी की धारा 24 के तहत एक आदेश से जुड़ा था।
इसी तरह, कोर्ट ने महेंद्र प्रताप भट्ट बनाम सरोज महाना (2016) के खंडपीठ के फैसले को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि उस मामले में अपील पर विचार इसलिए किया गया था क्योंकि आक्षेपित आदेश “क्षेत्राधिकार के बिना” (without jurisdiction) पाया गया था और अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि महेंद्र प्रताप भट्ट का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि यहां एकल न्यायाधीश के आदेश के क्षेत्राधिकार विहीन होने का कोई मुद्दा नहीं था।
फैसला
हाईकोर्ट ने विशेष अपील को खारिज कर दिया और इसे दो आधारों पर पोषणीय नहीं माना: पहला, क्योंकि धारा 24 सीपीसी के तहत कोई आदेश हाईकोर्ट रूल्स के तहत “निर्णय” नहीं है, और दूसरा, क्योंकि ऐसी अपील सीपीसी की धारा 105 द्वारा वर्जित है।
“तदनुसार, विशेष अपील पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।”
केस विवरण:
- केस शीर्षक: विनय मोहन बनाम श्रीमती निधि सिंह और अन्य
- केस संख्या: स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या 387 वर्ष 2025
- पीठ: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार
