हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि किसी मृतक व्यक्ति की बहनों को कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, जब प्रथम श्रेणी के वारिस, जैसे पत्नी, बेटा और बेटी, जीवित हों। यह निर्णय तब आया जब न्यायालय ने एक चल रहे बेदखली मुकदमे में कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बेदखली मुकदमे में मूल वादी जय शिव सिंह की मृत्यु के बाद उठा। 4 सितंबर, 2021 को उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के आदेश XXII नियम 3 के तहत खुद को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता ने इस प्रतिस्थापन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक वादी की बहनों को भी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब विचाराधीन संपत्ति पैतृक थी।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिस्थापन आवेदन निर्धारित सीमा अवधि से परे दायर किया गया था और पैतृक संपत्ति में सह-उत्तराधिकारी के रूप में बहनों का कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने का अधिकार था।
शामिल कानूनी मुद्दे
अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे थे:
1. प्रतिस्थापन आवेदन की समयबद्धता: क्या मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन निर्धारित समय के भीतर दायर किया गया था।
2. कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा: क्या मृतक वादी की बहनों को सीपीसी के तहत कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
3. पैतृक संपत्ति पर अधिकार: क्या संपत्ति की पैतृक प्रकृति के कारण बहनों को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना आवश्यक था।
अदालत की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की अध्यक्षता में राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मृतक वादी की पत्नी, बेटे और बेटी को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने पाया कि प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कानून द्वारा प्रदान की गई 90-दिवसीय सीमा अवधि के भीतर ही दायर किया गया था।
कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कौन योग्य है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यायालय ने सीपीसी की धारा 2(11) का हवाला दिया, जो कानूनी प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कानून के अनुसार मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रथम श्रेणी के वारिस – अर्थात् पत्नी, पुत्र और पुत्री – मृतक वादी के वैध कानूनी प्रतिनिधि हैं।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया:
“बहनों को मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्री सहित प्रथम श्रेणी के वारिस जीवित हों।”
संपत्ति की पैतृक प्रकृति के बारे में तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने बताया कि वर्तमान मुकदमा बेदखली के लिए था और स्वामित्व विवाद से संबंधित नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किरायेदार के पास यह सवाल करने का अधिकार नहीं है कि मकान मालिक का कानूनी प्रतिनिधि किसे माना जाना चाहिए।
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न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मृतक वादी की बहनों में से एक द्वारा पक्षकार बनने के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है, जिससे यह निर्णय और पुख्ता हो गया कि बहनों को कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए।
पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, तथा सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा कर दिया गया।
केस विवरण
बेंच: न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग
केस शीर्षक: श्रीमती खेरूनिशा बनाम जय शिव सिंह एवं अन्य के एल.आर.
केस संख्या: एस.बी. सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 208/2023
