सिंगापुर गणराज्य की कोर्ट ऑफ अपील ने DJP and others v DJO [2025] SGCA(I) 2 मामले में एक पंचाट निर्णय (arbitral award) को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि यह निर्णय International Arbitration Act 1994 (2020 Rev Ed) की धारा 24(b) के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (arbitration) में न्यायिक निष्पक्षता और प्रक्रियागत पारदर्शिता की सर्वोपरिता को दोहराता है।
कानूनी विवाद और निर्णय का सारांश
मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, अपील न्यायाधीश स्टीवन चोंग और अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश डेविड एडमंड न्यूबर्गर की पीठ ने अपीलकर्ताओं की चुनौती खारिज कर दी और हाई कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें पंचाट पुरस्कार को रद्द किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि पंचाट का फैसला पक्षपात से ग्रस्त था और दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई। पंचाट ने पुराने, असंबंधित मामलों के निर्णयों पर अत्यधिक निर्भरता की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं लिया गया।
कोर्ट ने कहा:
40वर्तमान जैसे मामले में, जहां किसी अवार्ड को किसी अन्य स्रोत से काफी हद तक कॉपी किया गया है, प्राकृतिक न्याय के मौलिक नियमों में से किसी एक या दोनों को प्रभावित कर सकता है। शिकायत के सार को समझने के लिए, उस स्रोत पर विचार करना हमेशा मददगार होगा, जहां से सामग्री कॉपी की गई थी और साथ ही आसपास की परिस्थितियों पर भी। अवार्ड को चुनौती देने वाले पक्ष के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वह कथित रूप से उल्लंघन किए गए प्राकृतिक न्याय के विशिष्ट नियम या नियमों के संदर्भ में अपनी शिकायत को विशिष्ट बनाए।
53हमारे विचार में, किसी न्यायाधीश या मध्यस्थ द्वारा किसी अन्य स्रोत से कॉपी करने के बारे में एक उचित पर्यवेक्षक को जो धारणा दी जाती है, वह अक्सर समान हो सकती है, और जैसा कि हमने नोट किया है, यह अक्सर उन सटीक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें कॉपी की गई है। इस हद तक, न्यायालयों ने इन स्थितियों का विश्लेषण कैसे किया है, इससे जुड़े मामले के उदाहरण सहायक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हमने भी नोट किया है, एक निर्णय और एक अवार्ड को अलग करने का प्रभाव आम तौर पर भिन्न होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
उत्तरदाता DJO, जो भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजनाओं को संभालने वाला एक विशेष संस्था है, ने DJP, DJQ और DJR के साथ पश्चिमी गलियारे के कार्य हेतु CPT-13 अनुबंध किया था।
जनवरी 2017 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके आधार पर अपीलकर्ताओं ने अनुच्छेद 13.7 के अंतर्गत अतिरिक्त भुगतान की मांग मार्च 2020 में की। DJO ने दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद दिसंबर 2021 में ICC नियमों के तहत सिंगापुर में पंचाट शुरू हुआ।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ताओं का तर्क था कि 2017 का नोटिफिकेशन एक “कानून में परिवर्तन” था, और इसके आधार पर उन्हें अतिरिक्त भुगतान, ब्याज और लागत दी जाए।
DJO ने कई आधारों पर दावा खारिज किया:
- दावा Indian Limitation Act, 1963 के अंतर्गत समयसीमा पार कर चुका था।
- 40 से अधिक पूर्व भुगतान प्रमाणपत्रों में इसका उल्लेख न कर दावा छूट (waiver) में आ गया था।
- अनुच्छेद 20.1 के तहत समयसीमा में नोटिस नहीं दिया गया था।
- और मूल रूप से, यह “कानून में परिवर्तन” के अंतर्गत नहीं आता।
पंचाट का फैसला और अन्य संबंधित मामले
पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पंचाट (Tribunal) ने 24 नवंबर 2023 को फैसला अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया।
लेकिन DJO पहले से ही दो अन्य मध्यस्थताओं (CP-301 और CP-302) में शामिल था, जिनमें अलग पक्षकार थे पर मुद्दे मिलते-जुलते थे।
इन मामलों में भी वही अध्यक्षीय पंच (presiding arbitrator) थे, और दोनों में दावेदारों के पक्ष में निर्णय आया था।
चौंकाने वाली बात यह रही कि 451 पैरा के इस पंचाट निर्णय में से 200 से अधिक पैरा पिछले फैसलों से शब्दश: या बहुत समान रूप में कॉपी-पेस्ट किए गए थे।
हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ
हाई कोर्ट ने इस पंचाट को प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया। कोर्ट ने कहा:
- निर्णय में ऐसे तर्क और सामग्री शामिल थे जो इस पंचाट में कभी उठाए ही नहीं गए।
- अनुचित अनुबंध धाराओं का हवाला दिया गया और गलत प्रक्रिया लागू की गई।
- कॉपी-पेस्ट की मात्रा इतनी अधिक थी कि एक सामान्य पर्यवेक्षक यह मान लेता कि पंच के दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह था।
कोर्ट ऑफ अपील का विश्लेषण
कोर्ट ऑफ अपील ने हाई कोर्ट की इन बातों से सहमति जताई:
“एक निष्पक्ष और सूचित पर्यवेक्षक यह सोच सकता है कि पंचाट का निर्णय एक ऐसे ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था जो खुले दिमाग से काम नहीं कर रहा था, बल्कि पहले के निर्णयों से अनुचित रूप से प्रभावित था।” [पैरा 70]
कोर्ट ने पाया कि:
- पंच के दृष्टिकोण में स्पष्ट पक्षपात (bias) था।
- पक्षकारों को बाहरी सामग्री पर अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला।
- सह-पंचों को उन बाहरी जानकारियों तक पहुंच नहीं थी, जिससे समानता का सिद्धांत भी टूट गया।
अपीलकर्ताओं के इस तर्क को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि केवल आंशिक निर्णय रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पूरा निर्णय पक्षपात और अन्याय से ग्रस्त था, इसलिए आंशिक रद्दीकरण संभव नहीं है।
निष्कर्ष
पूरी अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी के दुर्भावनापूर्ण इरादे पर नहीं, बल्कि मध्यस्थता प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है:
“हमारा निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि मध्यस्थता प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता की रक्षा करना अनिवार्य है – यही वह अधिकार है जो विवादों के वैकल्पिक समाधान का विकल्प चुनने वालों को दिया जाता है।” [पैरा 89]
कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर लागत पर अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करें।
