दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक शिक्षित महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने साकेत, दक्षिण जिला परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 [अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528] के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर 2019 को प्रतिवादी से विवाह किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही वे विदेश चले गए, लेकिन वैवाहिक कलह के चलते 20 फरवरी 2021 को पत्नी को भारत वापस आना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि पति ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया और उसका वीजा रद्द कर उसे भारत लौटने के लिए अपने गहने बेचने पर मजबूर किया। इसके बाद, उसने CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें अंतरिम राहत की भी मांग की गई थी। हालांकि, परिवार न्यायालय ने 5 नवंबर 2022 को अंतरिम भरण-पोषण की मांग खारिज कर दी, जिसके खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।
कानूनी मुद्दे
मामले में भरण-पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठे:
- भरण-पोषण का अधिकार – क्या एक शिक्षित और सक्षम महिला, जो काम कर सकती है, अंतरिम भरण-पोषण का दावा कर सकती है?
- प्रमाण का दायित्व – याचिकाकर्ता को अपनी वित्तीय असमर्थता और रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों को साबित करने की कितनी जिम्मेदारी है?
- नैतिक और कानूनी दायित्व – क्या पति को तब भी भरण-पोषण देना होगा जब पत्नी के पास कमाने की योग्यता हो लेकिन वह जानबूझकर काम न करे?
- डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता – क्या व्हाट्सएप चैट्स जैसे डिजिटल सबूत भरण-पोषण के इरादे को साबित करने के लिए मान्य हैं?
- तथ्यों की गुप्तता का प्रभाव – क्या शैक्षणिक योग्यता और पूर्व रोजगार के विवरण छिपाने से याचिकाकर्ता के दावे की विश्वसनीयता प्रभावित होती है?
कानूनी दलीलें
याचिकाकर्ता के तर्क
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि परिवार न्यायालय ने उसकी वित्तीय कठिनाइयों को नजरअंदाज कर गलत निर्णय लिया। उसके दावे थे कि:
- विवाह से पहले वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी।
- भारत लौटने के बाद से वह बेरोजगार थी।
- प्रतिवादी की मासिक आय ₹27.22 लाख थी और उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे।
- भले ही प्रतिवादी की नौकरी छूट गई हो, फिर भी वह कानूनी और नैतिक रूप से भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है।
- परिवार न्यायालय ने गलत तरीके से उसके LinkedIn प्रोफाइल को देखकर यह मान लिया कि वह कमाती है।
प्रतिवादी का पक्ष
प्रतिवादी ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि:
- याचिकाकर्ता अत्यधिक शिक्षित है और उसने एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया है।
- उसने पहले एक शीर्ष वित्तीय फर्म में काम किया था और बाद में कृत्रिम आभूषण (आर्टिफिशियल ज्वेलरी) का व्यवसाय चलाया था।
- व्हाट्सएप चैट्स में उसकी मां ने सुझाव दिया कि नौकरी करने से भरण-पोषण के दावे पर असर पड़ सकता है।
- उसकी खुद की नौकरी चली गई थी और ₹3.25 लाख प्रति माह भरण-पोषण देना असंभव था।
कोर्ट की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
1. जानबूझकर बेरोजगार रहने का मामला
कोर्ट ने कहा कि “कमाने योग्य होना और वास्तव में कमाना दो अलग बातें हैं”, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता के जानबूझकर बेरोजगार रहने के प्रमाण थे। व्हाट्सएप चैट्स में उसकी मां ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नौकरी करने से भरण-पोषण पर प्रभाव पड़ेगा।
2. शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता का छिपाना
याचिकाकर्ता ने अपने शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि को हलफनामे में छिपाया था, जिससे उसकी नीयत पर संदेह पैदा हुआ। कोर्ट ने कहा कि एक अत्यधिक शिक्षित महिला सिर्फ भरण-पोषण के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती।
3. कानूनी नज़ीरें (Precedents)
कोर्ट ने कई फैसलों का उल्लेख किया, जिनमें गुरप्रीत धरिवाल बनाम अमित जैन (2022 SCC OnLine Del 1066) शामिल है, जिसमें एक शिक्षित महिला को अंतरिम भरण-पोषण से वंचित किया गया था। इसके अलावा, मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन (2017) 15 SCC 801 के फैसले को उद्धृत करते हुए कहा गया कि भरण-पोषण को आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
4. रोजगार खोजने की जिम्मेदारी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “जो शिक्षित पत्नियां कमाने की क्षमता रखने के बावजूद जानबूझकर बेरोजगार रहती हैं, उन्हें अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिल सकता।” CrPC की धारा 125 का उद्देश्य केवल उन्हीं को राहत देना है, जो वास्तव में आत्मनिर्भर बनने में असमर्थ हैं।
5. प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति
चूंकि प्रतिवादी ने अपनी नौकरी छूटने का प्रमाण प्रस्तुत किया था, कोर्ट ने उसे तत्काल भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया।
निर्णय
इन टिप्पणियों के आधार पर, हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग कर रोजगार प्राप्त करे, बजाय इसके कि वह भरण-पोषण को आर्थिक सहारे के रूप में देखे।
