हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने नामदेव लक्ष्मण बंसोडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498ए (क्रूरता) के आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति एस. जी. मेहरे की अध्यक्षता वाली अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उत्पीड़न या क्रूरता के हर मामले को धारा 498ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्पीड़न से जुड़ा ठोस सबूत होना चाहिए, जो अवैध मांगों या आत्महत्या को प्रेरित करने वाले कृत्यों से सीधा संबंध रखता हो।
मामले की पृष्ठभूमि:
24 वर्षीय मजदूर नामदेव लक्ष्मण बंसोडे को औरंगाबाद के 5वें एड-हॉक सहायक सत्र न्यायाधीश ने सत्र मामला संख्या 21/2004 में दोषी ठहराया था। इस सजा को औरंगाबाद के 4वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक अपील संख्या 80/2004 में बरकरार रखा। बंसोडे पर अपनी पत्नी को परेशान करने का आरोप था, जिसके चलते उसने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि बंसोडे ने अपनी पत्नी को सोने के गहनों के लिए परेशान किया, जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई।
दोषसिद्धि के बाद, बंसोडे ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (आप. पुनरीक्षण आवेदन संख्या 344/2004) दाखिल की, जिसमें उन्होंने निचली और अपीलीय अदालतों के फैसलों को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त और विरोधाभासी थे।
कानूनी मुद्दे:
मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498ए की व्याख्या और लागू होने से संबंधित प्रमुख सवाल उठे:
1. धारा 498ए की लागू होने की स्थिति: अदालत को यह तय करना था कि क्या आरोपित उत्पीड़न धारा 498ए के तहत क्रूरता का गठन करता है। क्रूरता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पीड़न अवैध मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने या ऐसी प्रकृति का हो, जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने की संभावना रखे।
2. धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना: इस कानूनी मुद्दे में यह तय किया गया कि क्या बंसोडे के कार्य आत्महत्या के लिए उकसाने के मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसके लिए पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए जानबूझकर उकसाने या मदद करने का प्रमाण होना चाहिए।
3. चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास: मामले में एक और मुद्दा यह था कि पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी और रासायनिक विश्लेषण के बीच जहर की उपस्थिति को लेकर विरोधाभास था।
अदालत की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष:
हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, विशेष रूप से चिकित्सा विरोधाभासों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। अपनी रक्षा में, बंसोडे ने तर्क दिया कि उनकी पत्नी गर्भधारण न कर पाने के कारण अवसादग्रस्त थी, और उसकी मृत्यु से पहले चल रहे उत्पीड़न का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। बंसोडे ने अपनी पत्नी को जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसे अदालत ने एक महत्वपूर्ण तथ्य माना।
न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:
– धारा 498ए के तहत उत्पीड़न और क्रूरता: अदालत ने देखा कि सोने के गहनों के लिए उत्पीड़न के आरोप थे, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली निरंतर या गंभीर क्रूरता का कोई प्रमाण नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 498ए हर घरेलू विवाद या सामान्य झगड़ों पर लागू नहीं होती, जब तक कि यह कानून द्वारा परिभाषित क्रूरता की सीमा तक न पहुँच जाए।
“आईपीसी की धारा 498ए हर प्रकार के उत्पीड़न या क्रूरता पर लागू नहीं होती। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि उत्पीड़न या क्रूरता महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने या अवैध मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से थी।”
– आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे का अभाव: धारा 306 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक था कि आरोपी ने जानबूझकर मृतका को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। अदालत को बंसोडे के ऐसे इरादे का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने आगे कहा कि विवाह के सात वर्षों के भीतर महिला द्वारा आत्महत्या करने मात्र से धारा 113ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उकसाने की संभावना स्वयंसिद्ध नहीं होती।
“यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि आवेदक ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया।”
– चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास: अदालत ने चिकित्सा अधिकारी और रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के बीच विरोधाभासों को तौला। अदालत ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसने जहर खाने का संकेत दिया, लेकिन यह विरोधाभास अकेले अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नामदेव बंसोडे की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बंसोडे ने अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता दिखाई या आत्महत्या के लिए उकसाया, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हर उत्पीड़न या घरेलू असहमति धारा 498ए के तहत नहीं आती, जब तक कि अभियोजन पक्ष यह साबित न कर दे कि यह जानबूझकर किए गए गंभीर नुकसान या अवैध मांगों को पूरा करने के इरादे से था।
आदेश में निम्नलिखित शामिल थे:
– नामदेव बंसोडे को सभी आरोपों से बरी करना।
– सत्र मामला संख्या 21/2004 और आपराधिक अपील संख्या 80/2004 में निचली अदालतों के फैसलों को रद्द करना।
– आरोपी द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि की वापसी।
– बंसोडे की जमानत बांड रद्द करना और उनके जमानतदार को मुक्त करना।
