यह मामला एक शिकायत से उत्पन्न हुआ जिसमें क्रूरता, छेड़छाड़ और अवैध धन एवं संपत्ति की मांग के आरोप शामिल थे। यह शिकायत, क्राइम नंबर 1704/2019 के तहत, वट्टीयूरकाव पुलिस स्टेशन, तिरुवनंतपुरम में दर्ज की गई थी, और इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-II, नेदुमंगड में कार्यवाही शुरू की गई।
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे:
इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) और धारा 498A (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) की प्रासंगिकता पर केंद्रित थे। अभियुक्त ने इन धाराओं के तहत कार्यवाही को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि उनके खिलाफ आरोप या तो सामान्य थे या उनके लिंग के कारण लागू नहीं होते थे।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय:
केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस मामले की सुनवाई की। अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि धारा 354A आईपीसी, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, विशेष रूप से पुरुष द्वारा किए गए कृत्यों पर लागू होती है। चूंकि अभियुक्त महिलाएं थीं, इसलिए इस धारा के तहत आरोप टिकाऊ नहीं थे। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की और कहा:
“आईपीसी की धारा 354A तब लागू नहीं होगी जब इसमें वर्णित ओवरट कृत्य किसी महिला द्वारा दूसरी महिला/महिलाओं के खिलाफ किए गए हों। विधायिका का उद्देश्य महिलाओं को धारा 354A आईपीसी के दायरे से बाहर रखना है।”
इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने धारा 354A आईपीसी के तहत आरोपों को रद्द कर दिया।
धारा 498A आईपीसी के तहत आरोपों के संबंध में, अभियुक्त ने तर्क दिया कि आरोप सामान्य थे और उनके शामिल होने के बारे में विशिष्ट विवरणों की कमी थी। हालांकि, शिकायत की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि विशिष्ट आरोप थे। न्यायालय ने कहा:
“अभियोजन के आरोपों के मूल्यांकन पर, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 498A आईपीसी के तहत अपराध, प्रथम दृष्टया, स्थापित नहीं हुआ है ताकि कार्यवाही को रद्द किया जा सके।”
तदनुसार, न्यायालय ने धारा 498A आईपीसी के तहत आरोपों को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति मिली।
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मामले का विवरण:
– मामले के नंबर: Crl.M.C Nos. 7541 & 10135 of 2023
– पीठ: न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन
– याचिकाकर्ताओं के वकील: वी. जी. अरुण, वी. जया रागी, आर. हरिकृष्णन, नीरज नारायण, अवनीत एस. आर., भरत विजय उ.आर.
– प्रतिवादी के वकील: लोक अभियोजक एम. पी. प्रसन्नथ
