सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि धारा 143ए एनआई अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देना अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका प्रकृति का है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि “धारा 143ए के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने
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