सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि कार्यकारी सदस्यों के रूप में महिला अधिवक्ताओं के नामांकन पर चर्चा के लिए आम सभा की बैठक (जीबीएम) दो महीने के भीतर बुलाई जाएगी।
एससीबीए के भीतर लिंग प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बैठक बुलाने की मांग करने वाली योगमाया एमजी की याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन के समक्ष यह दलील दी गई।
अग्रवाल ने कहा कि लगभग 20,000 सदस्यों की बड़ी सदस्यता के कारण, पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए, जिससे बैठक के लिए दो महीने की समय-सीमा आवश्यक हो जाए।
इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
योगमाया, जो 2016 से बार एसोसिएशन की सदस्य हैं, ने 2023 एससीबीए चुनाव लड़ा था और हार गईं थीं।
याचिकाकर्ता ने एससीबीए से कार्यकारी समिति में महिला प्रतिनिधित्व की कमी के मुद्दे को संबोधित करते हुए 270 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आग्रह किया था।
प्रतिनिधित्व ने महिला कार्यकारी सदस्यों के लिए कम से कम दो पद सुनिश्चित करने के लिए एससीबीए नियमों और विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा।
याचिका में एससीबीए जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि यह एक कार्यस्थल संस्कृति बनाने के लिए मौलिक है जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम को प्राथमिकता देती है और महिला वकीलों के लिए अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करती है।
