भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2000 में वाटरशेड समिति के अध्यक्ष बालकिशन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए चार व्यक्तियों के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने अपीलों को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि एक समान उद्देश्य वाले अवैध जमावड़े (unlawful assembly) के हिस्से के रूप में केवल उपस्थिति ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, भले ही हर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई विशिष्ट कृत्य (overt act) न किया गया हो।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 3 जून 2000 की सुबह तिहुली बस स्टैंड पर हुई थी। मृतक बालकिशन वाटरशेड समिति की बैठक में जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी छह आरोपी आग्नेयास्त्रों (firearms) से लैस होकर एक बस से उतरे।
अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया कि मुख्य आरोपी विक्रम (जो अभी भी फरार है) ने माउज़र से पहली गोली चलाई, जो मृतक के बाएं हाथ में लगी। बालकिशन अपनी जान बचाने के लिए गांव की ओर भागे और एक स्वतंत्र गवाह रतन लाल (पीडब्लू-6) के घर में घुस गए। आरोपियों ने घर के अंदर उनका पीछा किया, उन्हें घसीटकर आंगन में ले गए और कनपटी पर बहुत करीब से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मूल छह आरोपियों में से गोविंद सिंह की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई, और विक्रम फरार है। शेष चार आरोपियों—डब्लू, कमलेश, प्रताप उर्फ प्रताप नारायण, और विनोद उर्फ अजय—ने आईपीसी की धारा 148 और धारा 149 के साथ पठित 302 के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ताओं की दलीलें: अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि घटना दो हिस्सों में हुई—पहला बस स्टैंड पर और दूसरा रतन लाल के घर पर। उन्होंने दावा किया कि घटना के दूसरे हिस्से का कोई विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं था, क्योंकि रतन लाल ने केवल गोलियों की आवाज सुनी थी और आरोपियों को गोली चलाते नहीं देखा था। बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार थे और इसलिए वे हितबद्ध गवाह (interested witnesses) थे, जिनकी गवाही में गंभीर अंतर्विरोध थे।
इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उनसे कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, फोरेंसिक साक्ष्य अनिर्णायक थे, और अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 149 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व (vicarious liability) को आकर्षित करने के लिए किसी विशिष्ट कृत्य के माध्यम से उनकी भागीदारी स्थापित करने में विफल रहा। उन्होंने जांच में प्रक्रियात्मक खामियों, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 157 और 174 के गैर-अनुपालन का भी आरोप लगाया।
राज्य की दलीलें: मध्य प्रदेश राज्य के वकील ने जवाब दिया कि मुख्य आरोपी विक्रम और मृतक के बीच लंबे समय से राजनीतिक दुश्मनी थी, जो एक स्पष्ट मकसद प्रदान करती है। दोनों की पत्नियों ने 1994 में पंचायत चुनाव लड़ा था, जहां मृतक की पत्नी विजयी हुई थी। राज्य ने तर्क दिया कि सभी आरोपी एक ही बस से आग्नेयास्त्रों के साथ उतरे, जो एक समान उद्देश्य (common motive) को दर्शाता है और उन्हें एक अवैध जमावड़े का हिस्सा बनाता है जो हत्या के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी है।
न्यायालय का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने गवाहियों और आईपीसी की धारा 149 की प्रयोज्यता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। न्यायालय ने पाया कि मृतक के भाई और भतीजों की गवाही से दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी।
आईपीसी की धारा 149 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व के मुख्य कानूनी मुद्दे को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने देखा कि इसके लिए दो तत्व आवश्यक हैं: एक “अवैध जमावड़ा” (unlawful assembly) और एक “समान उद्देश्य” (common object)। न्यायालय ने माना:
“अवैध जमावड़े के हिस्से के रूप में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, भले ही उनमें से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप न लगाया गया हो।”
न्यायालय ने आगे टिप्पणी की:
“उपरोक्त तरीके से आरोपी व्यक्तियों की गतिविधि यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि उनका एक समान उद्देश्य था।”
पीठ ने तर्क दिया कि यह तथ्य कि सभी आरोपी एक साथ बस से उतरे और आग्नेयास्त्रों से लैस थे, यह साबित करता है कि उनका एक समान उद्देश्य था। न्यायालय ने घर के अंदर वास्तविक गोलीबारी के चश्मदीद गवाहों की कमी के संबंध में बचाव पक्ष के तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाह का गोलियों की आवाज सुनना और आंगन से 12-बोर के खाली कारतूसों की बरामदगी अभियोजन पक्ष की इस कहानी की पुष्टि करते हैं कि आरोपियों ने मृतक का पीछा किया और कई गोलियां चलाईं।
डॉ. वी. के. दीवान (पीडब्लू-1) द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा साक्ष्य ने पुष्टि की कि बालकिशन को कई गोलियां लगी थीं और उनके शरीर से लगभग 40 छर्रे बरामद किए गए थे, जो हथियारों से लैस भीड़ की संलिप्तता को और पुख्ता करता है।
न्यायालय ने रिश्तेदारों के अस्वाभाविक व्यवहार (अपराध देखने के बावजूद मृतक को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना) के संबंध में तर्क को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि केवल इस आधार पर उनके सुसंगत साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 157 के तहत प्रक्रियात्मक खामियों के दावों को भी नामंजूर कर दिया गया क्योंकि बचाव पक्ष उन्हें साबित करने के लिए मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड को तलब करने में विफल रहा। अंत में, न्यायालय ने देखा कि यह तथ्य कि मुख्य आरोपी, विक्रम, अभी भी फरार है, यह दर्शाता है कि उसका “अवचेतन मन” अपना अपराध स्वीकार कर रहा है।
निर्णय
निचली अदालत और हाईकोर्ट के समवर्ती निर्णयों में कोई अवैधता नहीं पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। चारों अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया, और उन्हें अपनी शेष सजा काटने के लिए तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।
मामले का विवरण
- केस का नाम: डब्लू आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (साथ में विनोद उर्फ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य)
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 1819-1821/2011 और क्रिमिनल अपील नंबर 1176/2012
- पीठ: जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी
- निर्णय की तिथि: 11 मार्च, 2026
