सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ 2007 के आर्म्स एक्ट मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। पूर्व सांसद ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है और उनके सार्वजनिक जीवन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है।
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए रायबरेली की चौथी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
पूर्व मिर्जापुर सांसद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 7 अप्रैल 2025 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। पटेल ने दावा किया है कि मामला “फर्जी और दुर्भावनापूर्ण” है और इसे उनके राजनीतिक करियर को कलंकित करने के लिए दर्ज किया गया था।
उनके वकील रोहित ए. स्थलेकर ने अदालत में दलील दी कि “याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं, जिनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते कई निराधार शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकतर में उन्हें बरी कर दिया गया।”
12 जून 2007 को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि पटेल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हथियार का लाइसेंस प्राप्त किया और निर्धारित सीमा से अधिक गोला-बारूद रखा। मामले में चार्जशीट भी दायर की गई थी।
पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने 2012 के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कोई गलत कार्य नहीं पाए जाने पर उनका हथियार लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। इसके अलावा, 6 अगस्त 2014 को सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर लोक अभियोजक को जनहित में मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2021 को अभियोजन वापस लेने की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों को बंद करने से पहले हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है।
हाई कोर्ट ने भी अपनी 2025 की व्यवस्था में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से अनुमति नहीं लेने से स्पष्ट होता है कि वह मुकदमा वापस लेने के पक्ष में नहीं है।
