भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को केरल के एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता सिधन @ सिधरथन को अग्रिम जमानत दे दी।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका (Special Leave to Appeal) को स्वीकार करते हुए केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दो प्रमुख निष्कर्षों पर आधारित था: पहला, पीड़ित की चोटें “साधारण प्रकृति” की थीं, और दूसरा, SC/ST एक्ट, 1989 के प्रावधानों को पुलिस द्वारा “उत्साह में” जोड़ा गया प्रतीत होता है, जबकि शिकायतकर्ता ने अपनी मूल शिकायत में “जातिगत टिप्पणी का कोई आरोप” नहीं लगाया था।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने केरल हाईकोर्ट द्वारा 08-07-2025 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश (BA No. 6185/2025) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता क्राइम नंबर 372/2025 में एक आरोपी है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126(2), 118(1), 296(क), और 110 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है।
आदेश में दर्ज “अभियोजन पक्ष के मामले के सार” के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि 16.04.2025 को, याचिकाकर्ता-आरोपी ने “शिकायतकर्ता को सड़क पर रोका और उसे धमकाया और उस पर एक चॉपर (गंडासा) से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर रक्तस्राव वाली चोटें आईं।” यह भी आरोप लगाया गया कि जब “शिकायतकर्ता ने दोनों हाथों से अपना बचाव करने का प्रयास किया,” तो याचिकाकर्ता ने “अतिरिक्त चोटें पहुंचाईं, जिससे गंभीर रक्तस्राव हुआ।”
अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को सुनने और याचिका के साथ प्रस्तुत घाव प्रमाण पत्र (wound certificate) का अवलोकन करने के बाद कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।
पीठ ने कहा कि घाव प्रमाण पत्र “प्रकट करता है कि पीड़ित स्वयं शराब के प्रभाव में था और उसे लगी कथित चोटें साधारण प्रकृति की हैं।” इन तथ्यों के मद्देनजर, अदालत ने कहा, “हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के अनुदान के लिए पात्र होगा।”
इसके बाद अदालत ने मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (“अधिनियम”) को लागू करने पर गौर किया। निर्णय में उल्लेख किया गया कि हाईकोर्ट संभवतः इन आरोपों को शामिल करने से प्रभावित था, क्योंकि “अधिनियम की धारा 18 के तहत” अग्रिम जमानत देने पर “प्रतिबंध” है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पीठ ने टिप्पणी की: “यह देखना काफी आश्चर्यजनक है कि यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में किसी भी जातिगत टिप्पणी का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्राधिकार वाली पुलिस ने ‘उत्साह’ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों को शामिल करने का काम किया।”
अदालत ने पाया कि इसे शामिल करने का कदम प्राथमिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था, और कहा, “हालांकि, घायल द्वारा पहली बार में दायर की गई शिकायत से पता चलेगा कि उसने याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा की गई ऐसी किसी भी जातिगत टिप्पणी के बारे में कानाफूसी भी नहीं की थी।”
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, पीठ ने माना, “इसलिए, हम इस याचिका में उठाए गए तर्कों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता, सिधन @ सिधरथन, को “क्षेत्राधिकार वाले जांच अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे, अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।” मामले में लंबित अन्य सभी आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।
