सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने वाले कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया। सख्त कदम उठाते हुए, कोर्ट ने इन क्षेत्रों को अनुपालन के लिए अतिरिक्त चार सप्ताह का समय दिया है, हालांकि इसके लिए उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले ने कार्यवाही की अध्यक्षता की, जहां याचिकाकर्ता के वकील ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोर्ट के पहले के निर्देशों का अनुपालन न करने पर प्रकाश डाला। नतीजतन, कोर्ट ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे अतिदेय रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सशर्त आवश्यकता के रूप में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भुगतान किया जाना है।
डिफॉल्टर के रूप में पहचाने गए राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। इसके अलावा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों को भी रिपोर्टिंग में कमी के लिए चिह्नित किया गया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, “5,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और इसे दाखिल करें। यदि आप इसे दाखिल नहीं करते हैं, तो अगली बार यह दोगुना हो जाएगा।” यह कथन न्यायालय की हताशा और आगे चलकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गई है, जहाँ न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करने की उम्मीद है। चल रहा मामला 2005 के अधिनियम के अधिक मजबूत प्रवर्तन और कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका से उपजा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना है। याचिका में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा प्रदाताओं और आश्रय गृहों की स्थापना और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने की भी मांग की गई है।
