सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जिला न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश सुजाता कोहली की याचिका के संबंध में एक प्रमुख बार नेता राजीव खोसला से जवाब मांगा, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अवमानना मामले में उन्हें दोषमुक्त करने को चुनौती दी है।
अवमानना कार्यवाही नवंबर 2021 की एक घटना से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खोसला और उनके समर्थकों ने तीस हजारी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में अराजकता पैदा की, अदालती कार्यवाही में बाधा डाली, क्योंकि उनके खिलाफ सजा सुनाई जाने वाली थी। यह घटना 1994 की एक घटना के बाद हुई थी, जिसमें कोहली, जो उस समय एक प्रैक्टिसिंग वकील थीं, ने दावा किया था कि खोसला ने उनके बाल खींचकर उन पर शारीरिक हमला किया था।
फरवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट ने खोसला के खिलाफ अवमानना मामले को खारिज कर दिया, जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। अदालत ने आपराधिक अवमानना के अपर्याप्त सबूत पाए, यह देखते हुए कि कोर्ट रूम में भीड़भाड़ थी और कथित अवमाननाकर्ता की आवाज सीसीटीवी फुटेज में सुनाई नहीं दे रही थी।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट
की पीठ ने इस निर्णय के खिलाफ कोहली की अपील पर विचार किया। कोहली का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों की आलोचना की, न्याय प्रशासन पर कथित कदाचार के गंभीर प्रभाव को उजागर किया।
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जयसिंह ने 1994 के हमले को याद किया, कोहली के पेशेवर जीवन और व्यापक कानूनी समुदाय पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि खोसला की हरकतें, अतीत में और 2021 के कोर्ट रूम में अराजकता के दौरान, एक बार नेता के व्यवहार के अनुचित पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। खोसला की प्रतिक्रिया मांगने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया है कि वे उस विवादास्पद दिन की घटनाओं का विवरण देते हुए एक सीलबंद रिपोर्ट प्रदान करें जब अशांति हुई थी।
