सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में 77 जातियों, जिनमें मुख्य रूप से मुस्लिम जातियां शामिल हैं, को शामिल करने के मामले की जांच तेज कर दी है। इसके लिए उसने उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में उनके प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश 22 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा इन समुदायों को 2010 से दिए गए ओबीसी दर्जे को अमान्य करार दिए जाने के बाद आया है। कोर्ट ने राज्य सेवाओं और पदों में रिक्तियों में आरक्षण को गैरकानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए धर्म को प्राथमिक मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे उसने “समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान” बताया।
इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और उन निजी वादियों को नोटिस जारी किए, जिन्होंने शुरू में इन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसने राज्य से एक विस्तृत हलफनामा भी मांगा था। यह दस्तावेज वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए सर्वेक्षण के तरीकों, राज्य पिछड़ा पैनल के साथ किसी भी परामर्श (या उसके अभाव) और ओबीसी के भीतर किसी भी उप-वर्गीकरण के औचित्य को रेखांकित करने के लिए है।
राज्य सरकार ने तब से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें 77 जातियों को ओबीसी छत्र के तहत शामिल करने के अपने फैसले का बचाव किया गया है, जिसमें अप्रैल और सितंबर 2010 के बीच नामित कई समुदाय और 2012 के कानून द्वारा परिभाषित अन्य वर्ग शामिल हैं।
