सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की जेलों और हिरासत केंद्रों में “अवैध और मनमाने ढंग से” हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर मार्च में सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई, उन्होंने कहा कि मामला सुनवाई के लिए पोस्ट नहीं किया गया है।
भूषण ने कहा कि केंद्र को नोटिस जारी करने के बावजूद, भारत संघ ने आज तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि कई रोहिंग्या शरणार्थी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई मार्च में करेगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 अक्टूबर को केंद्र को नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह के भीतर उसका जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता प्रियाली सूर की ओर से पेश हुए भूषण ने प्रस्तुत किया था कि कई रोहिंग्या शरणार्थियों को देश भर में सुविधाओं में हिरासत में लिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष उनके जीवन और समानता के अधिकार की रक्षा के लिए उनकी रिहाई की मांग की गई है।
सूर की याचिका में कहा गया है कि रोहिंग्या म्यांमार के राखीन राज्य का एक जातीय अल्पसंख्यक है और संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित जातीय अल्पसंख्यक बताया है।
इसमें कहा गया है, “उनका 1980 से राज्यविहीनता का इतिहास रहा है, मुख्य रूप से 1982 में म्यांमार में लागू नागरिकता कानून के परिणामस्वरूप, जिसने प्रभावी रूप से उनकी नागरिकता छीन ली।”
याचिका में कहा गया है कि रोहिंग्या शरणार्थी उत्पीड़न से बचने के लिए भारत सहित पड़ोसी देशों में भाग गए हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है।
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याचिका में कहा गया है, “इनमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और गैरकानूनी हिरासत, शिविरों के बाहर आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, शिक्षा तक सीमित पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सेवाओं या किसी भी औपचारिक रोजगार के अवसरों तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है।”
इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) द्वारा शरणार्थियों के रूप में उनकी स्थिति को मान्यता देने के बावजूद, गर्भवती महिलाओं और नाबालिगों सहित सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत भर की जेलों और हिरासत केंद्रों में गैरकानूनी और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा गया है।
याचिका में केंद्र को उन रोहिंग्याओं को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्हें जेलों और हिरासत केंद्रों या किशोर गृहों में अवैध रूप से और मनमाने ढंग से बिना कोई कारण बताए या विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया है।
इसमें सरकार से किसी भी रोहिंग्या को अवैध अप्रवासी होने या विदेशी अधिनियम के तहत आरोप लगाकर मनमाने ढंग से हिरासत में लेने से बचने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
