सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें कर्नाटक के एक मंत्री और कई राजनेताओं से जुड़ी कथित “हनी-ट्रैप” योजना के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की बेंच ने मामले में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया।
सामाजिक कार्यकर्ता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया था कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई वाली समिति द्वारा की जाए। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने तर्क दिया कि मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए आरोपों में शामिल व्यक्तियों को उजागर करने के लिए व्यापक जांच की आवश्यकता है।
याचिका के अनुसार, कुछ निहित स्वार्थों द्वारा न्यायाधीशों के कथित “हनी-ट्रैप” ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। अधिवक्ता अभिषेक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “21 मार्च, 2025 को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने कर्नाटक राज्य विधानमंडल यानी विधान सौधा में लगाए गए परेशान करने वाले आरोपों की रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले एक व्यक्ति ने कई व्यक्तियों को सफलतापूर्वक हनी-ट्रैप में फंसाया है, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं।”
याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोप एक मौजूदा मंत्री द्वारा लगाए गए थे, जिन्होंने खुद को पीड़ित होने का दावा किया था, जिससे दावों की गंभीरता और बढ़ गई।
कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने 20 मार्च को राज्य विधानसभा में यह दावा करके हलचल मचा दी कि उन्हें “हनी-ट्रैप” करने का प्रयास किया गया था और इसी तरह की योजनाओं ने विभिन्न दलों के कम से कम 48 राजनेताओं को फंसाया था। “लोग कहते हैं कि कर्नाटक में एक सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) और पेन ड्राइव फैक्ट्री है। मुझे पता चला है कि राज्य में 48 लोगों की सीडी और पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है और यहां तक कि कई केंद्रीय मंत्री भी इसके जाल में फंस चुके हैं,” राजन्ना ने खुलासा किया।
आरोपों के कारण विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की, जबकि विपक्ष ने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग की।
