शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई नहीं करने का फैसला किया, जिसमें भारत भर के मंदिरों में वितरित किए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता पर विनियमन लागू करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा मुख्य रूप से राज्य नीति के अधिकार क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ता को संबंधित राज्य अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी।
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका (पीआईएल) सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंताओं से प्रेरित थी, जिसमें विभिन्न मंदिरों में प्रसाद खाने के बाद लोगों के बीमार पड़ने के उदाहरणों का संदर्भ दिया गया था। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका का उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के साथ जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करना था।
हालांकि, पीठ ने व्यापक विचारों के साथ जवाब दिया, जिसमें सवाल किया गया कि याचिका मंदिर के प्रसाद तक ही सीमित क्यों थी और होटल और किराने की दुकानों जैसे अन्य क्षेत्रों में खाद्य गुणवत्ता को शामिल क्यों नहीं किया गया, जहां मिलावट के समान जोखिम मौजूद हैं। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “इसे केवल प्रसाद तक ही सीमित क्यों रखा जाए? इसे होटलों में मिलने वाले भोजन, किराने की दुकानों से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए भी दायर करें। इनमें भी मिलावट हो सकती है।”
याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मंदिरों में अक्सर ‘प्रसाद’ तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली आपूर्ति की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की मौजूदा शक्तियों को स्वीकार करते हुए, वकील ने बताया कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में प्रवर्तन शक्ति की कमी है, और याचिका का उद्देश्य अधिक कठोर नियामक निगरानी हासिल करना था।
