सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के यूटी विधानसभा में पांच सदस्यों को नियुक्त करने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा को हाई कोर्ट स्तर पर निवारण की मांग करने का निर्देश दिया, जिसमें ऐसे मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की संभावित अनदेखी पर जोर दिया गया।
यह याचिका हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के संदर्भ में सामने आई, जहां जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मामले की योग्यता पर फैसला नहीं करने का फैसला किया, जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले मामलों की सीधे सुनवाई करने की अनुमति देता है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि एलजी की मनोनीत करने की शक्ति लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर कर सकती है, अनिवार्य रूप से विधानसभा में बहुमत की स्थिति को बदलने के लिए संख्या में मामूली समायोजन की अनुमति देती है। सिंघवी ने स्पष्ट किया, “यदि आप पाँच लोगों को नामांकित करते हैं, तो वे 47 हो जाते हैं और मैं 48 हो जाता हूँ। बस एक और बदलाव चुनावी फैसले को नकार सकता है।”
हालाँकि, न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि एलजी ने अभी तक इस नामांकन शक्ति का उपयोग नहीं किया है और दोहराया कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। इस मामले में सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी भाग लिया, जिन्होंने कुलगाम से चुनाव जीतने के बाद याचिका का समर्थन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को कई निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के एक अकेले विधायक के समर्थन से और मजबूती मिली है।
