ग्रामीण विकास विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की तीखी आलोचना की है। यह मामला, जो 2007 के हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, 14 से 19 वर्षों के बीच सेवा करने वाले श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत विलंब और कथित उत्पीड़न को उजागर करता है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ने राज्य की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त की, इसे अधिकारियों द्वारा “हठ का एक स्पष्ट और पाठ्यपुस्तक उदाहरण” बताया, जो “खुद को कानून की पहुंच से परे और परे समझते हैं।” यह कड़ी फटकार 7 मार्च को एक सत्र के दौरान आई, जहां न्यायाधीशों ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए ₹25,000 के जुर्माने को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने 3 मई, 2007 को पहले आदेश दिया था कि दिहाड़ी मजदूरों की नौकरी को नियमित किया जाए, उनकी दीर्घकालिक सेवा को मान्यता दी जाए। हालांकि, इस आदेश को पूरा करने के बजाय, राज्य के अधिकारियों पर मामले को और जटिल बनाने के लिए “गुप्त आदेश” जारी करने का आरोप लगाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने “चौंकाने वाला और प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण” पाया।
यह मुद्दा तब फिर से चर्चा में आया जब हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर, 2024 को दिहाड़ी मजदूरों की अवमानना याचिका के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश को राहत देने से इनकार कर दिया। याचिका में अधिकारियों पर 2007 के हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वकील ने उल्लेख किया कि एकल न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया था, एक ऐसा कदम जिसकी न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सराहना करते हुए कहा, “यह अच्छा है। एकल न्यायाधीश ने सही किया है।”
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चल रही अवमानना कार्यवाही पर विचार करते हुए अतिरिक्त दंड लगाने से परहेज किया, उसने अनुरोध किया कि कार्यवाही साप्ताहिक आधार पर तेज की जाए। पीठ की टिप्पणी के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य “कानून की गरिमा और पवित्रता” को बनाए रखना है।
हाई कोर्ट ने कहा था कि 2007 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई और न ही इसकी समीक्षा की गई, और इसने दैनिक वेतनभोगियों को एसआरओ 64, 1994 के तहत लाभ पाने वाले अन्य लोगों के साथ समानता में नियमित करने का आदेश दिया, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मानदंड निर्धारित करने वाला एक सरकारी आदेश है।
2006 में, इन श्रमिकों के एक समूह ने अपनी लंबी सेवा और एसआरओ 64 का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए अपनी नौकरियों के नियमितीकरण की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी पात्रता की तिथि से नियमितीकरण और वेतन भुगतान की मांग की।
