सुप्रीम कोर्ट ने पति को पत्नी को एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक विवाह को भंग कर दिया, यह कहते हुए कि पति-पत्नी लगभग 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं और उनके बीच “वैवाहिक संबंध का कोई अंश शेष नहीं है।” अदालत ने पति को पत्नी और उनके पुत्र को एकमुश्त स्थायी भरण-पोषण के रूप में 1.25 करोड़ रुपये देने का भी आदेश दिया, जिसे एक वर्ष में पाँच समान किस्तों में चुकाना होगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2018 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के डिक्री को पलट दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो पति-पत्नी के बीच कानूनी संबंध बनाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाह 15 फरवरी 2009 को हुआ था और इसके तुरंत बाद दंपति संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां पति कार्यरत थे। 7 अप्रैल 2010 को उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ।

विवाह में मतभेद उत्पन्न हुए और 26 सितंबर 2012 को पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर तलाक की अर्जी दायर की। यह मामला पहले H.M.O.P. संख्या 197/2012 के रूप में पंजीकृत हुआ, जिसे बाद में F.C.O.P. संख्या 245/2014 में पुन: क्रमांकित किया गया।

17 अक्टूबर 2016 को पारिवारिक न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दे दी, जबकि व्यभिचार के आरोप को अप्रमाणित मानते हुए खारिज कर दिया।

पत्नी ने 11 जनवरी 2017 को मद्रास हाईकोर्ट में सिविल मिक्सलेनियस अपील संख्या 2678/2017 दाखिल की। 14 फरवरी 2017 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया, लेकिन नोटिस की सेवा नहीं हो सकी। इस बीच, 5 मार्च 2017 को पति ने दूसरी शादी कर ली।

24 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर तलाक के डिक्री को रद्द कर दिया। उसने माना कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया मुख्य क्रूरता का आधार — पत्नी के पिता की अशिष्ट टिप्पणियाँ — पत्नी को नहीं सौंपी जा सकतीं।

सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही

पति ने 2018 में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रारंभ में, अदालत ने पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी किया और मध्यस्थता का प्रयास किया।

हालांकि, मध्यस्थता विफल रही। इसके बाद पति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह भंग करने के लिए आवेदन दायर किया।

अदालत ने नोट किया कि पक्षकार 2010 से अलग रह रहे हैं और दोनों में से किसी ने भी विवाद सुलझाने की इच्छा नहीं दिखाई है। साथ ही, 2017 में पति का पुनर्विवाह हो चुका है और उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन शेष नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन

पीठ ने अपने निर्णय में कहा:

“उनके बीच वैवाहिक संबंध का कोई अंश शेष नहीं है… ऐसे में हम पति-पत्नी के बीच कानूनी संबंध बनाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं देखते। विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है।”

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला अनुच्छेद 142 के तहत विवाह भंग करने के लिए उपयुक्त है।

स्थायी भरण-पोषण पर निर्देश

अदालत ने पाया कि पति ने वर्षों से पत्नी और पुत्र को आर्थिक सहयोग नहीं दिया। दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने 1,25,00,000 रुपये एकमुश्त स्थायी भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया, जो सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा।

भुगतान पाँच समान त्रैमासिक किस्तों में ₹25,00,000/- प्रत्येक की दर से निम्न तिथियों तक किया जाएगा:

• पहली किस्त — 15 सितंबर 2025 तक
  
• दूसरी किस्त — 15 दिसंबर 2025 तक
  
• तीसरी किस्त — 15 मार्च 2026 तक
  
• चौथी किस्त — 15 जून 2026 तक
  
• पाँचवीं और अंतिम किस्त — 15 सितंबर 2026 तक
  

अदालत ने कहा कि डिक्री तभी तैयार होगी जब भुगतान का प्रमाण रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी किस्त का भुगतान चूक गया, तो आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और अब तक चुकाई गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने:

• मद्रास हाईकोर्ट के 2018 के आदेश को रद्द किया।
  
• अनुच्छेद 142 के तहत विवाह भंग कर दिया।
  
• पति को 1.25 करोड़ रुपये स्थायी भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया।
  
• सभी लंबित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।