मंगलवार को एक निर्णायक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जैकबाइट सीरियन चर्च के सदस्यों को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च को छह चर्चों की चाबियाँ सौंपने का आदेश दिया, यह आदेश कई वर्षों के कानूनी विवादों और अदालत की अवमानना के आरोपों के बाद दिया गया। ये चर्च केरल के एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में विभाजित हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसमें जैकबाइट गुट के लिए पिछले न्यायालय के निर्णयों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो 1934 के संविधान के अनुसार मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के प्रशासनिक अधिकार को मान्यता देते हैं। निर्दिष्ट चर्चों में ओडक्कल में सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, पुलिंथनम में सेंट जॉन्स बेस्फेज ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और एर्नाकुलम में मझुवन्नूर में सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च शामिल हैं; मंगलम डैम में सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, एरिकिनचिरा में सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और पलक्कड़ में चेरुकुन्नम में सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के साथ।
निर्देश में जैकोबाइट सदस्यों को नियंत्रण हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले हलफनामे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। यह आदेश कानूनी चुनौतियों की एक श्रृंखला और 17 अक्टूबर के केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसका जैकोबाइट गुट ने विरोध किया था। हाईकोर्ट ने मलंकरा गुट के अधिकारों की पुष्टि करने वाले 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के प्रवर्तन में बाधाओं की रिपोर्ट के बाद जिला कलेक्टरों को हस्तांतरण सुनिश्चित करने का काम सौंपा था।
कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मलंकरा गुट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन चर्चों से जुड़ी सभी सार्वजनिक सुविधाएँ, जैसे कि कब्रिस्तान, स्कूल और अस्पताल, जैकोबाइट सदस्यों के लिए सुलभ रहें। 1934 के संविधान का यह पालन सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि चल रहे चर्च संघर्ष से आवश्यक सेवाएँ बाधित न हों।
मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने आगे के संघर्षों को रोकने के लिए चर्च सेवाओं को संविधान के अनुरूप बनाने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने अनुपालन के लिए दो सप्ताह की समय सीमा दी है, केरल सरकार के अधिकारियों को पहले की कार्यवाही से छूट दी है, और क्रिसमस के मौसम से पहले शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है।
