सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के खुलासे में एसबीआई को रहत दिया, दानदाताओं को पार्टियों से मिलाने की जरूरत नहीं

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के विवादास्पद मुद्दे के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राहत प्रदान की है। इन बांडों से संबंधित विवरणों का खुलासा करने के लिए विस्तार की बैंक की याचिका को खारिज करने के बावजूद, अदालत ने स्पष्ट किया कि एसबीआई को दानदाताओं की पहचान और विशिष्ट राजनीतिक दलों को दान की गई राशि का खुलासा करने के लिए “मिलान अभ्यास” करने की आवश्यकता नहीं है।

2018 में पेश किए गए चुनावी बांड को राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के एक साधन के रूप में डिजाइन किया गया था। एसबीआई, इन बांडों का एकमात्र अधिकृत जारीकर्ता, खुद को राजनीतिक फंडिंग से संबंधित पारदर्शिता बहस के केंद्र में पाया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्दिष्ट किया कि बैंक को केवल चुनावी बांड के खरीदारों और इस योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त राशि के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसे अब बंद कर दिया गया है। यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि एसबीआई को विशिष्ट दान को विशेष पार्टियों से नहीं जोड़ना होगा, इस प्रकार दानदाताओं के लिए गुमनामी का स्तर बनाए रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को कारोबार बंद होने तक डेटा के दो प्रमुख सेटों का खुलासा करना होगा। पहला, प्रत्येक बांड की खरीद से संबंधित विवरण, जिसमें खरीदार का नाम और बांड का मूल्य शामिल है। दूसरा, बांड से लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी, जिसमें नकदीकरण की तारीख और भुनाए गए प्रत्येक बांड का मूल्य शामिल है।

भारत के चुनाव आयोग को इस डेटा को संकलित करने और इसे 15 मार्च, 2024 तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है।

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यह फैसला उन चिंताओं के बीच आया है कि चुनावी बांड राजनीतिक दान की पारदर्शिता को अस्पष्ट कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से नीतिगत निर्णयों पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। आलोचकों का तर्क है कि बांड द्वारा प्रदान की गई गुमनामी से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या दान ने दानदाताओं के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शुरुआत से ही इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है। चुनावी बांड जारी करना आम तौर पर सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट छोटी अवधि तक ही सीमित था, राजनीतिक दलों के पास बांड जारी करने के बाद उसे भुनाने के लिए केवल 15 दिन का समय होता था।